राज्यातील जवळपास साडेपाच लाख मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकारी यांना सेवाकाळात मिळणारा पदोन्नतीचा लाभ महाराष्ट्र शासनाच्या दि.७ मे २०२१ च्या शासन निर्णयामूळे बंद झाला आहे. ७ मे २०२१ च्या शासन निर्णयामूळे एकिकडे मागासवर्गीयांची आरक्षित बिंदुनामावली नुसार येणारी ३३ टक्के पदे नष्ट करुन ती खुल्या प्रवर्गात वर्ग केल्याने आरक्षित प्रवर्गातून पदोन्नती मिळण्याचा मार्ग शासनाने बंद केला, तर दुसरीकडे खुल्या प्रवर्गातून मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी यांना पदोन्नती मिळण्यासाठी दि.२५-०५- २००४ ची सेवाजेष्ठता लक्षात घेण्याची अट टाकल्यामुळे त्यांना सेवाजेष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती मिळण्याचा मार्गही बंद झाला. मागील सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दि.४ ऑगस्ट २०१७ च्या निर्णयानंतर मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना सेवाजेष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गासह आरक्षित प्रवर्गातूनही पदोन्नती मिळण्याची संधी नाकारली होती. खुल्या प्रवर्गातून केवळ खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांनाच पदोन्नती मिळावी अशी व्यवस्था त्यावेळच्या सरकारने केली होती. सद्याच्या महाविकास आघाडी सरकारने आता त्याही पुढे दोन पाऊले जाऊन मागास प्रवर्गातील अनुशेषाच्या रिक्त जागांवरही केवळ खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांनाच पदोन्नती मिळावी अशी तजवीज केली आहे.असे करताना आरक्षणविषयक मंत्रीगट उपसमितिचे अध्यक्ष श्री.अजित पवार यांचेसह प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडून मुंबई उच्च न्यायालयाने दि.२५ मे २००४ चा शासनादेश रद्द केला असुन शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात त्याविरोधात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली आहे व सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर स्थगिती दिली नाही. शासनाच्या याचिकेवर अंतीम निकाल येणे बाकी आहे असे कारण दर्शवून आता मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये प्रविष्ठ झालेल्या याचिकेमुळे सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे असे सांगितले जात आहे.सदर कारण वस्तुस्थितीला धरुन नाही.
वस्तुस्थिती पुढीलप्रमाणे आहे
७७ व्या ८५ व्या घटनादुरुस्तीला अनुसरुन पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यांवर आरक्षण लागू करणारा महाराष्ट्र शासनाचा कायदा मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला नाही.त्याचप्रमाणे पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करणारे घटनेचे कलम १६(४-अ) अवैद्य अथवा असंविधानीक ठरवले नाही. अवैद्य ठरविला तो आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करणारा दि.२५ मे २००४ चा शासन निर्णय. तो रद्द करताना उच्च न्यायालयाने एम. नागराज (२००६ ) या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधिशांच्या घटनापिठाच्या निर्णयाचा आधार घेतला.एम नागराज या निर्णयामधेही पदोन्नतीमधील आरक्षण लागू करणारे घटनेचे कलम १६-(४- अ) संविधानीक असल्याचे म्हटले आहे. अपर्याप्त प्रतिनिधित्वाच्य आधारावर राज्याला पदोन्नतीमधील आरक्षण लागू करता येइल असेही एम.नागराज निर्णय म्हणतो. परंतू त्यापुढे जाऊन पदोन्नती मधील आरक्षण लागू करताना शासनाने मागास प्रवर्गास मागासलेपणा,अपर्याप्त प्रतिनिधित्व व प्रशासनाची कार्यक्षमता वेळोवेळी तपासली पाहिजे. तसे न केल्यास पदोन्नतीमधील आरक्षण अवैद्य आहे असेही सर्वोच्च न्यायालयाने एम.नागराज निर्णयात म्हटले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दि.२५ मे २००४ चा शासन निर्णय अवैद्य ठरविला कारण महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त अटींबाबात कोणताही नविन अहवाल सादर केला नव्हता, अथवा तो सादर करण्यासाठी कोणतीही मुदत शासनाने मागितली नव्हती. शासनाने देशमुख समिती अहवाल -१९६४, ईदाते समिती अहवाल -१९९९ व जनगणना आकडेवारी- २००१ मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केली. परंतू ही सर्व जुनी आकडेवारी असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने ती मान्य केली नाही अणि सुधारणा करण्यासाठी १२ आठवड्यांचा कालवधी महाराष्ट्र शासन विरुध्द विजय घोगरे रिट याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ हा निर्णय देताना ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी घालून दिला.या कालावधीत नवीन आकडेवारी गोळा करण्यासाठी शासनाने काहींच कार्यवाही न करता सर्वोच्च न्यायालयात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधिशांच्या घटनापिठासमोर विजय घोगरे सहित इतर राज्याच्या एकुण ७८ याचिका सुनावणीसाठी एकत्रित केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने जरनैल सिंग विरुद्ध लक्ष्मी नारायण गुप्ता हा निर्णय २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिला आणि परत घटनेचे कलम १६-(४-अ) संविधानीक ठरवून पदोन्नतीमधील आरक्षण लागू करण्यासाठी मागासलेपण सिध्द करण्याची एम.नागराज निर्णयातील अट रद्द केली. तसेच एम.नागरज या निर्णयाची वरिष्ठ पिठासमोर तपासणी करण्याची गरज नाही असेही सांगितले. त्यामुळे जरनैल सिंग निर्णयापेक्षा वेगळा निर्णय महाराष्ट्र शासनाची विशेष अनुमती याचिका अंतिम निकाली निघताना येणार नाही. दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि.१७ मे २०१८ व ५ जून २०१८च्या आदेशास अनुसरुन केंद्र सरकारच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने कार्यालयीन परिपत्रक अॅटार्नी जनरलच्या सहमतीने जारी करुन खुल्या प्रवर्गातून फक्त खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांनांच पदोन्नती देणे अवैद्य ठरविले आहे अणि मागासवर्गीयांना कायद्याप्रमाणे पदोन्नती देण्यास सूचित केले आहे. त्यानंतर महाराष्ट्रासह इतर राज्यांच्या याचिका अंतीम निकाली निघण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयासमोर आल्या असताना सर्वोच्च न्यायालयाने दि.१५ एप्रिल २०१९ च्या आदेशाद्वारे “जैसे थे ” स्थिती ठेवण्याच्या केंद्र सरकारला सुचना दिल्या आहेत. याचा अर्थ केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना १५ जून २०१८ च्या कार्यालयीन आदेशाद्वारे पदोन्नतीमधील आरक्षण व एकुणच खुल्या प्रवर्गातून पदोन्न्नती देण्याबाबत जे निर्देश दिले आहेत त्याचे पालन महाराष्ट्र शासनालाही करायचे आहे. “जैसे थे ” चा अर्थ हाच आहे. तरीही केंद्र शासनाच्या निर्देशांना व अॅटार्नी जनरलच्या मताला धुडकावून लावत महाराष्ट्र शासनाने ७ मे २०२१ रोजी असंविधानीक व सर्वोच्च न्यायालय तसेच केंद्र शासनाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करणारा शासन निर्णय जारी केला आहे. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात जर महाराष्ट्र शासनाने पदोन्नतीमधील आरक्षणच्या बाजूने याचिका दाखल केली आहे व दि.१७ जुलै २०१९ च्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे ४० हजार मागासवर्गीय कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित झाले आहेत असा स्पष्टीकरण अर्ज सादर केला आहे तर आता मुंबई उच्च न्यायालयात पदोन्नतीमधील आरक्षणाच्या विरोधात शासन बाजू कशी मांडत आहे?
महाराष्ट्र शासनाने काय केले पाहिजे!
महाराष्ट्र शासनाचा ७ मे २०२१ चा शासन निर्णय संविधानिक व कायदेशीर बाजूने समर्थनीय ठरत नाही. तो तात्काळ मागे घेतला पाहिजे. मुंबई उच्च न्यायालयात प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे हा शासनाचा युक्तिवाद मान्य होणारा नाही. कारण शासनाने दि.७ मे चा शासन निर्णय रद्द केल्यास उच्च न्यायालयात दाखल झालेली याचिका तशीही खारिज होईल. राज्यात जर १८ ऑक्टोबर १९९७ ची बिंदु नामावली आरक्षित बिंदुसह अस्तित्वात असताना या बिंदु नामावलीस नाकारून आरक्षित प्रवर्गासह सर्व पदे खुल्या प्रवर्गातून भरली जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे शासनाने दि.७ मे चा शासन निर्णय रद्द करुन सुधारीत शासन निर्णय कुणाच्याही असंविधानीक मागणीला बळी न पडता जारी केला पाहिजे व ३३टक्के आरक्षित पदे राखीव ठेवून मागासवर्गीय कर्मचारी,अधिकारी यांना सध्याच्या सेवाजेष्ठते नुसार खुल्या प्रवर्गातून पदोन्न्नती दिली पाहिजे. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयात अंतीम निकालासाठी महाराष्ट्र शासनाची याचिका सुनावणीसाठी येण्यापूर्वी शासनाने मागासवर्गीय कर्मचारी यांच्या अपर्याप्त प्रतिनिधित्वाच्या आकडेवारीचा अहवाल २२ मार्च २०२१ रोजी गठीत झालेल्या प्रशासकीय समिती मार्फत तयार केला पाहिजे. त्याचप्रमाणे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचाही अहवाल तयार करून त्यास शासनाची मंजुरी घेतली पाहिजे. सदर अहवालाला अनुसरून शासनाचे वकील अॅड् पी.एस.पटवालिया यांचेमार्फत मेन्शनिंग करुन तो सर्वोच्चन्यायालयात सादर केला पाहिजे.
दरम्यानच्या काळात प्रशासकीय अहवालाला अनुसरून आरक्षण कायद्यामध्ये काही बदल करून नवीन कायदा जारी केला पाहिजे व दि.२५ मे २००४ च्या शासन निर्णयास अधिक्रमीत करून नविन शासन कर्नाटक राज्याप्रमाणे जारी केला पाहिजे. त्यानूसार महाराष्ट्र शासनाची याचिका अंतीम निकाली निघण्याची अट घालून अनुसूचित जाती, अनुसूचीत जमाती, भटक्या विमुक्त,विशेष मागास प्रवर्ग यांना पदोन्नती मध्ये ३३ टक्के आरक्षण लागू केले पाहिजे.उपरोक्त कार्यपद्धती अवलंबून केलेली कार्यवाही ही.बी.के.पवित्रा (२) या निर्णयामध्ये १० मे २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानिक ठरविली असल्याने शासनाला याबाबत कोणतीही अडचण येऊ शकत नाही.
– नरेंद्र जारोंडे.९८५०१९२३२९, नागपूर (महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेतर्फे महाराष्ट्र शासनाच्या समर्थनार्थ सर्वोच्च न्यायालयातील यचिकाकर्ते व आरक्षण हक्क कृती समितीचे राज्य निमंत्रक )
