भारत आणि महाराष्ट्र या दोन्ही ठिकाणी आरक्षण आणि जातीय जनगणना हे विषय आज सामाजिक न्यायाचे प्रश्न राहिलेच नाहीत; ते थेट राजकारणाच्या नफा-तोट्याच्या समीकरणात बदलले आहेत. आकडे लपवणं, समाजात विभागणी निर्माण करणं आणि निवडणुकीच्या आधी भावनांना चिथावणी देणं या तीनच नीती प्रत्यक्ष […]

भारत वेगाने डिजिटल-प्रधान राष्ट्रात रूपांतरित होत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वयंचलन आणि डेटा-आधारित प्रणाली शासन, रोजगार, वित्त आणि दैनंदिन जीवनातील निर्णयांना आकार देत आहेत. परंतु जसजसे तंत्रज्ञान विकसित होत आहे, तसतसा एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो: आपण खरोखरच एक समान डिजिटल समाज […]