निवडणूक आयोग जनतेपेक्षा मोठा आहे?
१७ व्या लोकसभेच्या निवडणुकीचा निकाल २३ मे २०१९ रोजी लागल्यानंतर विरोधी पक्षांमध्ये प्रचंड घालमेल झाली. २०१४ मध्ये भाजपची राज्यात आणि केंद्रात सत्ता आल्यानंतर देशभरात कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे बरे-वाईट परिणाम दिसून आले. नोटाबंदीच्या निर्णयाचा मोठा त्रास जनतेला सहन करावा लागला. त्याआधी म्हणजे २०१५ मध्ये निर्माण झालेला असहिष्णुततेचा मुद्दा होय.
गोहत्या बंदीचा निर्णय आणि या प्रश्नावर निर्माण झालेली धार्मिक तेढ, गोहत्येच्या नावाखाली मागासवर्गीय व अल्पसंख्याक समाजाला वेठीस धरण्याचा झालेला प्रयत्न, गोमांस बाळगल्याच्या संशयावरून करण्यात आलेली मारहाण, दरम्यान ओढवलेला मृत्यू, यातूनही समाधान न झाल्याने आगामी २०१९ मध्ये होऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकांवर डोळा ठेवून देशभरात दहशतवादी वातावरण निर्माण करण्याचा झालेला प्रयत्न, ज्याची सुरुवात महाराष्ट्रात १ जानेवारी २०१८ रोजी भीमा- कोरेगाव येथील क्रांतीस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी जाणार्‍या परिवर्तनवादी जनतेच्या गाड्या अडवून केलेली तोडफोड व जाळपोळ आजही जनता विसरलेली नाही. त्याआधी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे प्रमुख डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉम्रेड गोविंद पानसरे, कर्नाटकाततील डॉ. कुलबुर्गी या विचारवंतांच्या हत्येमुळे देशात सरकार विरोधी वातावरण निर्माण झाले. परिणामत: देशभरातील विविध विचारवंत, साहित्यिक, व कलावंतांमध्ये देशातील सार्वभौमत्व संकटात असून जाणिवपूर्वकअसहिष्णुततेचचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची खात्री झाली.
सरकारचा निषेध म्हणून त्यांना मिळालेले पुरस्कार परत केले. गुणाजी जेव्हा रस्त्यावर उतरतात त्यावेळी सरकार चुकीच्या ट्रॅकवर आहे हे कळून चुकते सरकारच्याअस्तित्ववाच्या धोक्याची ती घंटा असते. भाजपच्या हे लक्षात आल्यानंतर दडपशाही सुरु झाली. डॉ. आनंद तेलतुंबडेसह डझनभर डाव्या विचारसरणीच्या विचारवंत साहित्यिकांना नक्षलवादी ठरविण्यात आले. त्यांना तुरुंगात धाडले. दहशतवादाचा हा सिलसिला ज्येष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येने अधोरेखित झाला. यामागे एकच कारण होते व आहे ते म्हणजे हिंदुत्ववाद आणि त्या वादावर आधारित हिंदुराष्ट्र निर्मितीचा ध्यास.
हे सारे जुळवून आणण्यासाठी हिंदुत्ववादी विचारधारेतील कर्मठाचार्यांना फूस लावली. त्यांना अभय देण्यात आले. संभाजी भिडे हे एक उदाहरण देता येईल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मनुस्मृतीचे समर्थक असल्याचे सांगून केलेला खोडसाळपणा कशाचे द्योतक म्हणायचे? भिडेंची पोलखोल करणार्‍या पत्रकारांना तडकाफडकी काढून टाकण्यात आले. ही दडपशाही नव्हे तर काय आहे? सरकार सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरत असल्याचे लक्षात येताच, यांनी नाकेबंदी केली. त्रिपुरात डाव्यांचे सरकार पाडण्याचा प्रयत्न. त्रिपुरात लेनिनचा पुतळा फोडून नामानिराळे राहून उफाळून आलेल्या दंगलीची मजा बघण्याचे ज्यांनी काम केले, त्यांच्याकडून कोणत्या समतेची अपेक्षा बाळगायची?
सामान्य माणूस मेटाकुटीला आला. एकिकडे लोकशाहीचचे समर्थन करायचे आणि दुसरीकडे मंत्री अनंतकुमार हेगडे यांना पुढे करून, आम्ही संविधान बदलण्यासाठीच सत्तेत आल्याची घोषणा करायची तेही संसदेच्या सभागृहात उभे राहून! भाजपाच्या या अंतर्गत चिथावणीमुळेच ९ आॅगस्ट २०१८ रोजी सकाळी ठिक १० वाजता दिल्लीतील जंतरमंतर रोडवर संविधानाची प्रत जाळून संविधान मुर्दाबाद, डॉक्टर आंबेडकर मुर्दाबाद, लोकशाही मुर्दाबाद च्या घोषणा दिल्या गेल्या. घोषणा देत असताना समाजकंटक ‘ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जय’ बोलत होते! हेच का संघ-भाजपचे राष्ट्र व लोकशाहीविषयीचे प्रेम? असा प्रश्न विचारला गेला. परंतु सत्तेच्या जोरावर विरोधकांना दाबण्याचा प्रयत्न कायम राहिल्याने सरकारविरोधातील असंतोष उफाळून आला.
सरकारच्या विरोधात जनमत असताना बहुमत मिळाले कसे हा प्रश्न आजही विरोधी पक्षांना भेडसावत आहे.२३.मे २०१९ रोजी निकाल लागताच, हा ईव्हीएम घोटाळा असल्याचा पहिला आरोप अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी केला. लागोपाठ तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी ईव्हीएम च्या चौकशीची मागणी केली. राज ठाकरे हे तिसरे नेते ज्यांनी ईव्हीएम बाबत शंका उपस्थित केली होती.
ईव्हीएम मशीनमध्ये मोठा घोळ असल्याच्या तक्रारी असतानाही मारून मुटकून मुसलमान या उक्तीप्रमाणे निवडणूक आयुक्त वागले.विरोधी पक्षांनी संसदेच्या पायरीवर ठिय्या देऊन सरकारविरोधात एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण ही केले याचा कदाचित भाजपला विसर पडला असेल पण, जनता विसरलेली नाही. एवढे होऊनही निवडणूक आयोगाने विरोधकांना हिंग घालून विचारले तर नाहीच, उलट संपुआचे ( संयुक्त पुरोगामी आघाडी) चेन्नई सरकार असताना संसदेत ठराव मंजूर करण्यात आल्याचे कारण देत, आता हा निर्णय फिरवणे म्हणजे लोकशाहीच्या विरोधात जाणे होय मीअसा पवित्रा घेत आयोगाने विरोधी पक्षांची तोंडं बंद करण्याचा प्रयत्न केला.
संसद आणि संविधानाहून कोणीही मोठा नाही हे मान्य. जरी उद्या संसदेत ठराव आणण्याचा प्रयत्न झाला तरी बहुमताच्या जोरावर भाजप जिंकणार य चा खात्री असल्यानेच आयोग आपल्या मतावर ठाम आहे. संसद असो की संविधान, यांचा पाया व केंद्रबिंदू जाताच आहे हे आयोग का विसरतो? मी. एन. शेषन यांच्याकडे जेव्हा सूत्रे होती, त्यावेळी त्यांचा संबंध अनेकदा जनतेशी येत असे. शेषन यांनी सत्ताधारी -विरोधक दोघांनाही समान न्याय दिला. आयोगाचे कामच इतके पारदर्शी होते की शंकेला व2वच ठेवला नाही ! विद्यमान निवडणूक आयोगाचे नाव बहुतांश लोकांना सांगता येणार नाही. आयोगावर ज्यांची नेमणूक झाली आहे ती व्यक्ती आधी भारताचे नागरिक आहेययाचा विषय पडू नये. आयोगाने त्यांचे काम करावे, त्यात कोणाचाही हस्तक्षेप असता कामा नये.
विरोधी पक्षांचे म्हणणे ऐकण्याची तयारी नसणे, अथवा सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर ठाम राहणे याचा अर्थ आयोग सरकारच्या हातचे बाहुले बनले असा खटका बसू शकतो. जनतेला सरकारपेक्षा आयोग जवळचा आहे. तोच जर जनहिताची बगल देत असेल तर जनता प्रक्षुब्ध झाल्याशिवाय राहणार नाही. संसदेचे खरे रूप, प्रतिमा जनताच आहे. त्यामुळेच नैत्तिकमूल्यांना ठेच पोहोचणार नाही याची दक्षता आयोगानेही घेतली पाहिजे.
गुणाजी काजिर्डेकर, चेंबूर
