कुणाच्याही सत्ताकांक्षेसाठी आम्ही बळी का जायचं?
********************************
-दिवाकर शेजवळ-
Email:divakarshejwal1@gmail.com
********************************
१०५ आमदारांचे संख्याबळ असतानाही सत्ता गमवावी लागलेल्या महाराष्ट्रातील राजकीय वार जिव्हारी लागलेला भाजप स्वस्थ बसेल, हे संभवत नाही. त्यामुळे लगेचच सत्ता काबीज करता आली नाही तरी राष्ट्रपती राजवटीचे हत्यार चालवून महाराष्ट्राला गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अधिपत्याखाली आणणे हे भाजपचे ‘लक्ष्य’ राहील. या राज्यात कायदा- सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणारी अशांतता ही राष्ट्रपती राजवटीला निमंत्रण देणारी ठरेल. म्हणूनच राजगृहासारख्या आंबेडकरी समाजाच्या श्रद्धास्थानाच्या ठिकाणी झालेल्या तोडफोडीकडे ठाकरे सरकारला गंभीरपणे आणि तितक्याच सजगपणे पाहावे लागेल. अशा घटना घडवणारे समाजकंटक आणि त्यांच्यामागील मास्टर माईंडपर्यंत ‘कानून के लंबे हात’ यापुढेही पोहोचू शकले नाहीत, तर अशा गुन्हेगारांना रान मोकळे सुटेल हे निश्चित.
आज ११ जुलै २०२०. घाटकोपरच्या रमाबाई कॉलनीत डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याची करण्यात आलेली विटंबना आणि त्यापाठोपाठ विटंबनेचा निषेध करणाऱ्या निःशस्त्र आंदोलकांवर बेछूट गोळीबार करून १० दलितांच्या पोलिसांनी घडवलेल्या हत्याकांडाला २३ वर्षे होत आहेत. १९९७ सालातील जुलैमध्ये आजच्या दिवशी भर सकाळी ते हत्याकांड घडले होते. त्या हत्याकांडानंतर जन्माला आलेली तरुणांची पिढी त्या वस्तीतून एकाचवेळी निघालेल्या भीम शहिदांच्या सामूहिक अंत्य यात्रेतील टाहो, आक्रोश आणि शोकसंतप्त जनसागराची कल्पनाही करू शकत नाही. त्यावेळी शहीद झालेले विशी- पंचविशीतील तरुण आज हयात असते तर त्यांनी वयाची पन्नाशी ओलांडली असती.
रमाबाई कॉलनीतील ते भयंकर हत्याकांड घडले, तेव्हा मी ‘सांज दिनांक’ या ज्येष्ठ पत्रकार कपिल पाटील ( आता आमदार) हे संपादक असलेल्या सायंदैनिकात होतो. आम्ही ते हत्याकांड घडल्याच्या दिवसापासून तब्बल दोन आठवडे त्या वस्तीत तळ ठोकला होता. ते हत्याकांड पाहिलेल्या लोकांशी बोलून त्यावेळी मी सलग आठ- दहा दिवस ‘ दलित हत्याकांडाचा साक्षीनामा’ लिहून त्या वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध केला होता. पुढे तो साक्षीनामा ज्येष्ठ रिपब्लिकन नेते श्यामदादा गायकवाड यांनी रमाबाई कॉलनीसाठी लढलेल्या न्यायालयीन लढाईत महत्वाचा दस्तावेज म्हणून कामी आला होता. त्यात त्या वसाहतीचे संस्थापक डी बी पवार यांचे पुत्र आणि सध्या वंचीत बहुजन आघाडीत ईशान्य मुंबईचे जिल्हा अध्यक्ष असलेले विकास( बंटी) पवार यांचीही साक्षपर मुलाखत होती. ‘सारे जगच आमच्याविरोधात उभे ठाकल्याचे वाटते!’ हे त्यांचे उदगार त्या वस्तीला बसलेल्या पोलिसी दहशतीची प्रचिती देत होते. अर्थात, आजच्या लेखाचा उद्देश त्या दलित हत्याकांडाचा थरारपट उलगडण्याचा नाही.
त्या हत्याकांडानंतर एक पिढी बदलली आहे. पण दोन तपे उलटून गेल्यावरही पुतळ्याची विटंबना आणि त्या हत्याकांडाशी संबंधित प्रश्न अनुत्तरीतच आहेत. मात्र खूप मोठा काळ लोटल्याने त्याची तीव्रता स्वाभाविकपणे लोप पावली आहे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याची विटंबना करणारा समाजकंटक सापडला काय? त्या दुष्कृत्यामागील सूत्रधार ( मास्टर माईंड) सापडला काय? तेथील निषेध आंदोलनावर बेछूटपणे गोळीबाराचा आदेश देणारा ‘एसआरपी’ चा सब इन्स्पेक्टर मनोहर कदम याला शिक्षा झाली काय? या सर्व प्रश्नांवरचे उत्तर एकच आहे, ते म्हणजे ‘नाही’. अन त्या प्रश्नांची उत्तरे भविष्यात मिळतील, अशी आशा कोणी बाळगू शकेल काय?
उलट प्रश्न तेच,पण नव्या नव्या प्रकरणाच्या निमिताने विचारण्यासाठी लढण्याची वेळ आंबेडकरी समाजावर वारंवार येते आहे. मंगळवारी ७ जुलै २०२० रोजी दादर (पूर्व) येथील डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे निवासस्थान असलेल्या राजगृहावरील तोडफोड हे त्यातले नवे आणि ताजे प्रकरण आहे. आंबेडकर भवनचे डीमॉलिशन(२०१६)असो, भीमा कोरेगाव येथील विजयस्तंभाला मानवंदना देण्यासाठी गेलेल्या भीम अनुयायांवरील हिंसक हल्ले (२०१८) असोत की, बौद्ध तरुणांचे खून असोत, आंबेडकरी समाजाला ‘गुन्हेगारांना पकडा, मास्टर माईंड शोधा, त्यांना शिक्षा द्या’ या मागण्यांसाठीच लढावे लागत आहे.अन सत्तेतील सहभागाअभावी त्या समाजाची लढ्याची सारी भिस्त रस्त्यावरील आंदोलनावर आणि शक्ती प्रदर्शनावर राहिली आहे. मात्र विध्वंसक आंदोलनाची झळ आंदोलकांनाही बसत असते. त्यामुळे आंबेडकरवादी पक्ष- संघटनांनी राजकीय उपद्रवमूल्य वाढवण्यावर भर देण्याची खरी गरज आहे.
दलित- बौद्ध, मागासवर्गीय समाजावरील अन्याय आणि अत्याचारांविरोधात लढलेच पाहिजे,यावर दुमत नाहीच. पण पुतळा विटंबनेसारख्या घडवल्या जाणाऱ्या घटना आणि स्मारकांच्या उभारणीच्या पेरल्या जाणाऱ्या बेबंध मागण्यांमागे कोणाचे काय मनसुबे आहेत,याची तपासणी आंबेडकरी समाजाने आधी केली पाहिजे. कारण लोकांसाठी झटून केलेल्या कार्याच्या जोरावर निवडणुका लढवण्याचा काळ इतिहासजमा झाला आहे. मतांच्या बेगमीसाठी सामाजिक- धार्मिक फाळणी, ध्रुवीकरण, कायदा- सुव्यवस्था धोक्यात आणणारा हिंसाचार माजवण्यासाठी नवे नवे भावनिक प्रश्न- कलह निर्माण करण्यावर राजकीय पक्ष भर देत आहेत. त्यांच्या राजकीय सापळ्यात न अडकण्याची दक्षता सर्वच जाती, धर्माच्या बांधवांनी आणि विशेषतः आंबेडकरी समाजाने बाळगण्याची नितांत गरज आहे. एखाद्या स्फोटक घटनेनंतर घडणाऱ्या संभाव्य घडामोडींचा कुणाला काय लाभ होईल, याचा बारकाईने विचार केला तर हितसंबंधितांचे कावे आणि डाव हाणून पाडणे अजिबात कठीण नाही.
त्यादृष्टीने राजगृहावरील तोडफोडीच्या ताज्या घटनेवेळी असलेली राज्यातील सध्याची राजकीय परिस्थिती आधी नजरेसमोर आणली पाहिजे. तसेच रमाबाई कॉलनीत पुतळा विटंबना आणि गोळीबार घडल्यानंतर राज्यात कोणत्या राजकीय घडामोडी घडल्या होत्या, तो इतिहास आठवावा लागेल बस्स.
राज्यात सत्तांतर का घडले?
******
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेना यांची युती कायम होती. एकत्रितपणे लढून भाजपला १०५ तर शिवसेनेला ५६ जागांवर विजय मिळाला. त्यांचे एकत्रित संख्याबळ सरकार स्थापण्यासाठी लागणाऱ्या बहुमताइतके म्हणजे पुरेसे होते. पण सत्तेचे समान वाटप करण्याचा भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी दिलेला ‘शब्द’ भाजपने ऐनवेळी फिरवला. त्यामुळे शिवसेनेने भाजपची साथ सोडल्याने त्यांची युती निकालानंतर तुटली. समान सत्ता वाटपाचे आश्वासन भाजपने पाळले नाही, हे युती तुटण्याचे निमित्त वा कारण असेलही. पण भाजपचे मित्र द्रोहाचे राजकारण हेच शिवसेनेला टोकाचे पाऊल उचलण्यास कारणीभूत ठरले हेच खरे.
२०१४ सालातील विधानसभा निवडणुकीत भाजपने शिवसेनेला गाफील ठेवून शेवटच्या क्षणी युती तोडून टाकली होती. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी राज्य पिंजून काढून स्वबळावर ६३ जागा जिंकल्या होत्या. त्यानंतर भाजपसोबत सरकार स्थापन केल्यावर शिवसेनेची पाच वर्षे पुरती कोंडी झाली होती. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने निकालानंतर लगेचच भाजपला बिनशर्त पाठिंबा देऊ केला होता. भाजपला टेकू देणारे हात तयार असल्यामुळे शिवसेना सरकारमध्ये दुबळी ठरली होती. मग अखेरपर्यंत खिशातील राजीनाम्यावरून शिवसेनेला टिंगल टवाळीचे धनी व्हावे लागले होते. मात्र शिवसेनेने सरकारमध्ये असूनही जनतेच्या प्रश्नांवर फडणवीस सरकारची धुलाई करण्यात कसूर सोडली नव्हती.
२०१९ च्या निवडणुकीला सामोरे जाताना शिवसेनेसमोर मागील पाच वर्षातील भाजप सरकारमधील दाहक अनुभवाची पार्श्वभूमी होती. त्या निवडणुकीत भाजपसोबतची युती कायम राहिली तरी शिवसेनेची पीछेहाट झाल्याचे निकालातून समोर आले होते. मागील वेळी स्वबळावर ६३ जागा जिंकलेली शिवसेना युती असूनही ५६ जागांवर घसरली होती. तर, भाजपने मात्र युतीचे बहुमत होईल अशा हिशेबात १०५ जागा जिंकल्या होत्या. युतीमध्ये शिवसेनेच्या झालेल्या पिछेहाटीला पाडापाडीचे राजकारण किती कारणीभूत होते आणि इव्होएमची करामत किती होती, हा संशोधनाचा विषय आहे. पण शिवसेनेच्या वाघाने भाजपचा कोथळा काढून अस्तित्वाची एक लढाईच जिंकली. शिवसेनेच्या वाघाला भाजपने पाच वर्षे छळलेले असतानाच निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याभोवती ‘ईडी’चा फास आवळण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला होता. त्याची किंमत भाजपला महाराष्ट्रातील सता गमावून चुकवावी लागली आहे.
महाराष्ट्रात भाजपला सत्तेतून बाहेर फेकणारे सत्तांतर घडले, त्याला आता आठ महिने होतील. शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे मुख्यमंत्री बनून राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांची महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारचे ते नेतृत्व करत आहेत. पण सत्ता परिवर्तनाचे हे वास्तव स्वीकारणे भाजपचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना जड जात आहे. ‘ आपले मुख्यमंत्रीपद गेले आहे, यावर दोन दिवस तर माझा विश्वासच बसला नव्हता. मला नॉर्मल व्हायला पुढचे दोन आठवडे लागले’, असे त्यांनी ज्येष्ठ पत्रकार राजू परुळेकर यांना दिलेल्या एका ऑन लाईन मुलाखतीत स्वतःच सांगितले आहे. फडणवीस हे आता त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे नॉर्मल झालेत, हे खरे मानले तरी ‘ मी पुन्हा येईन’ चा त्यांचा आत्मविश्वास ओसरला आहे, यावर किती लोक विश्वास ठेवतील, यात शंकाच आहे.
त्यातच २०१४ सालापासून निवडणुकीत गमावलेली एकूण ७ राज्ये भाजपने नंतर येनकेनप्रकारेण पुन्हा सरकार स्थापन करून काबीज केलेली आहेत.अरुणाचल प्रदेश, झारखंड,बिहार,गोवा,मणिपूर,मेघालय,कर्नाटक
ही ती राज्ये आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर, १०५ आमदारांचे संख्याबळ असतानाही सत्ता गमवावी लागलेल्या महाराष्ट्रातील राजकीय वार जिव्हारी लागलेला भाजप स्वस्थ बसेल, हे संभवत नाही. त्यामुळे लगेचच सत्ता काबीज करता आली नाही तरी राष्ट्रपती राजवटीचे हत्यार चालवून महाराष्ट्राला गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अधिपत्याखाली आणणे हे भाजपचे ‘लक्ष्य’ राहील. या राज्यात कायदा- सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणारी अशांतता ही राष्ट्रपती राजवटीला निमंत्रण देणारी ठरेल. म्हणूनच राजगृहासारख्या आंबेडकरी समाजाच्या श्रद्धास्थानाच्या ठिकाणी झालेल्या तोडफोडीकडे ठाकरे सरकारला गंभीरपणे आणि तितक्याच सजगपणे पाहावे लागेल. अशा घटना घडवणारे समाजकंटक आणि त्यांच्यामागील मास्टर माईंडपर्यंत ‘कानून के लंबे हात’ यापुढेही पोहोचू शकले नाहीत, तर अशा गुन्हेगारांना रान मोकळे सुटेल हे निश्चित.
‘त्या’ हत्याकांडावेळी परिस्थिती काय होती?
******
घाटकोपरच्या रमाबाई कॉलनीत डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याच्या विटंबनेनंतर पोलिसांनी ११ जुलै १९९७ रोजी बेछूट गोळीबार करून १० दलितांचे हत्याकांड घडवले. त्यावेळची राज्यातील परिस्थिती काय होती? १९९० च्या निवडणुकीत विधानसभेचे ‘एकच लक्ष्य’ चुकलेली शिवसेना- भाजप युती १९९५ सालात पहिल्यांदाच सत्तेवर आली होती. शिवसेना नेते मनोहर जोशी हे मुख्यमंत्री तर भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे हे उप मुख्यमंत्री होते. त्या युती सरकारच्या काळात शहरांतील वाहतुकीची कोंडी फोडणाऱ्या उड्डाण पुलांची सर्वाधिक उभारणी झाली. तर, ओबीसी समाजातील असलेल्या गोपीनाथ मुंडे यांनी उप मुख्यमंत्री बनताच डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीला पाच कोटी रुपयांची मदत केली होती. त्या युती सरकारमध्ये नारायण राणे यांच्यासारख्या शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्याला पाच वर्षांचा पूर्ण कार्यकाल मिळाला असता तर पुढची दहा वर्षे युती सरकार सत्तेवरून हटले नसते, असे मत ज्येष्ठ पत्रकार मधुकर भावे यांनी नंतर व्यक्त केले होते.
रमाबाई कॉलनीतील पुतळा विटंबना आणि पोलीस गोळीबारातील दलित हत्याकांड घडले नसते तर त्यावेळी राज्यात खरोखर सत्तांतर घडले असते काय? पण त्या एका घटनेने राज्यभरातील दलित समाजात युती सरकारविरोधात संतापाचा भडका उडवून दिला होता. ते सरकार बरखास्त करण्याची जोरदार मागणी पुढे आल्याने केंद्रातील बडे मंत्रीही मुंबईकडे धावले होते. अखेर १९९९ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना- भाजप युती पराभूत होऊन राज्यात सत्तांतर घडले होते आणि काँग्रेस पुन्हा सत्तेवर आली होती. त्यानंतर तब्बल १५ वर्षे म्हणजे २०१४ सालात देशात मोदी लाट येईपर्यंत युतीला सत्तेबाहेर राहावे लागले .
दलित हत्याकांड घडवणारा एसआरपीचा सब इन्स्पेक्टर मनोहर कदम याला पाठीशी घातले, असा आरोप युती सरकारवर होता. पण आम्ही सत्तेवर आलो तर, मनोहर कदम याला फासावर लटकवू, असे त्यावेळी सांगणाऱ्या काँग्रेसनेही सत्तेवर आल्यावर कदमला वाचवण्यात धन्यता मानली होती. हा सारा इतिहास फार जुना नाही.
Email:divakarshejwal1@gmail.com
म्हणूनच कुणाच्याही सत्ताकांक्षेसाठी रचल्या गेलेल्या षड्यंत्रात अडकून आपण किती दिवस लढाऊ भीमसैनिकांचे बळी देत राहायचे, याचा आंबेडकरी समाजाने शांत चित्ताने विचार करण्याची वेळ आली आहे. राजगृहावरील तोडफोडीच्या ताज्या घटनेनंतर भारतीय बौद्ध महासभेचे कार्यकारी अध्यक्ष भीमराव आंबेडकर यांनी घेतलेल्या ऑन लाईन बैठकीतून हाच सावधगिरीचा इशारा दिला, ते बरेच झाले. तसेच वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ऍड प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांनीही बौद्ध समाजाला केलेले शांततेचे आवाहनही त्याच दृष्टीने महत्वाचे आहे.
■■■■■■■■■■■■
