स्त्रिया, शूद्र, शेतकरी, कामगार यांना मुक्तीदाता आणि गुलाम करणारा यातला भेद कधी कळणार? – प्रा. हरी नरके
आपल्या राज्यघटनेची सुरूवात “आम्ही भारताचे लोक” या शब्दांनी व्हायला हवी असा विचार जेव्हा बाबासाहेबांनी मांडला तेव्हा अनेक सदस्यांनी “देवाच्या नावानं” अशी संविधानाची सुरूवात करावी अशी दुरूस्ती सुचवली. काहींनी तर त्यासाठी विविध देवदेवतांची नावंही सुचवली. बाबासाहेब मात्र “लोकांवर” ठाम राहिले. ही देवलोकाची राज्यघटना नसून लोकशाही भारताची घटना असल्याचं स्पष्ट करून बाबासाहेबांनी दुरूस्ती नाकारली.
आम्ही भारताचे लोक ही बाबासाहेबांची देण–
शेवटी हा विषय मतदानाला टाकण्यात आला. आणि मतदानात लोकांचा विजय झाला. भारताच्या राज्यघटनेत काळानुरूप दुरूस्त्या करण्याची व्यवस्था आहे. मात्र अशी दुरूस्ती करताना राज्यघटनेच्या मूळ चौकटीला हात लावता येणार नाही अशी व्यवस्था त्यांनी करून ठेवल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयाने केशवानंद भारती निकालात तसे स्पष्ट आदेशच दिले. भारतातली लोकशाही नष्ट करून तिथे कधीही हुकूमशाही, राजेशाही अथवा लष्करशाही आणता येऊ शकत नाही. भारतीय राज्यघटना ही भारतीय समाजाची आधुनिकीकरणाची शक्तीशाली प्रेरणा ठरावी हा प्रमुख राजकीय उद्देश डोळ्यांपुढे ठेवून त्यांनी संविधानाची सगळी उभारणी केली. लोकशाही जीवनपद्धती आणि सामाजिक क्रांती हे महत्वाचे धागे त्यांनी एकमेकात गुंफले. त्यासाठी लोकशाही, प्रातिनिधिक सरकार, व्यक्तिस्वातंत्र्य, कायद्यापुढे सर्वांची समानता या गोष्टी फार क्रांतिकारी ठरल्या. समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय या वैश्विक मुल्यांवर आधारित नवभारताची जडणघडण करण्याची कामगिरी त्यातूनच साकारली गेली. राष्ट्रीय ऎक्य आणि एकात्मता अबाधित राखण्याचं आव्हान संविधानानं पेलल.
शूद्र पुर्वी कोण होते? ची पंच्याहत्तरी-
१९५२ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात ते म्हणतात, ” शे.का.फेडरेशनला अनुसुचित जाती आणि इतर मागासवर्ग यांच्याबरोबर हातात हात मिळवून काम करायचे आहे. या दोघात जागृती करून त्यांना बलवान करायचे आहे. लोकांची इच्छा असेल तर आपण शे. का. फेडरेशनचे नाव बदलून अ. भा. मागासवर्गीय फेडरेशन असे करू.” महात्मा फुल्यांचा देशातला पहिला पुतळा १९५१ ला त्यांनी नाशिकला उभा केला. ” शूद्र पुर्वी कोण होते?” हा संशोधनपर ग्रंथ लिहून हिंदुधर्माने ओबीसी जातींवर कसा अन्याय केलेला त्याचा साधार इतिहास त्यांनी शोधून काढला. त्यात त्यांनी ओबीसी प्रवर्गाची जनगणना व्हायला हवी अशी मागणी ७४ वर्षांपुर्वी केली होती. केंद्र सरकारने अद्यापही ही मागणी पूर्ण केलेली नाही. पंतप्रधान नावाला ओबीसी पण त्यांचा रिमोट ज्यांच्याहाती आहे त्यांना ओबीसींबद्दल घृणा असल्यानेच ते या समुहाला फक्त लुटत राहतात. धर्माच्या गुंगीत ठेवतात. या पुस्तकाला पुढच्या वर्षी ७५ वर्षे होतील. हजारो जातींमध्ये विभागला गेलेला ओबीसी जातसमुह हे पुस्तक निदान आता तरी वाचील काय?
जलसाक्षरता आणि उर्जा साक्षरता –
२० जुलै १९४२ रोजी ते ब्रिटीश सरकारच्या मंत्रीमंडळात कामगार, सार्वजनिक बांधकाम, उर्जा आणि पाटबंधारे खात्यांचे मंत्री झाले. त्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी देशातील पंधरा धरणांच्या कामांची सुरूवात केली. त्यांच्याकाळात उभे राहिलेले हिराकुड हे धरण जगातले तेव्हाचे सर्वात जास्त लांबीचे धरण होते. देशातील मोठ्या नद्या एकमेकींना जोडण्याची योजना त्यांचीच. देशातील जनतेला पिण्यासाठी, शेतीसाठी, उद्योगधंदे आणि जलप्रवास व जलपर्यटन यासाठी मुबलक पाणी मिळण्यासाठी त्यांनी योजना आखल्या, जल साक्षरता मोहीम चालवली. वीजनिर्मितीशिवाय उद्योगधंदे वाढू शकत नाहीत आणि शेती उत्पादनही वाढू शकत नाही म्हणून उर्जेच्या निर्मितीवर त्यांनी भर दिला. त्यांनी कुलाबा [आताचा रायगड] जिल्ह्यात शेतकरी समुदायाची आंदोलनं संघटित केली. विधीमंडळावर शेतकर्‍यांचे मोर्चे काढले.
त्यांच्या “स्वतंत्र मजूर पक्षातर्फे” त्यांनी मुंबई विधीमंडळात जमीनमालक खोतांविरुद्ध विधेयक आणून फार मोठे जनआंदोलन उभारलं होतं. त्या चळवळीमुळंच पुढं कुळकायदा आला आणि शेतकरी समुहांना जमीन मालकी मिळाली. शेतीसाठी पुरेशा पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी त्यांनी १९४२ ते १९४६ या काळात केंद्रीय पाटबंधारे मंत्री असताना देशातील मोठ्या नद्या जोडण्याचा विचार पुढे आणला. दामोदर, महानदी, कोसी नदी, गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा नदीवरील धरणे आणि विजनिर्मिती प्रकल्प हाती घेतले. देशात जलसाक्षरता आणि उर्जा साक्षरता निर्माण करण्यासाठी ते झटले.
आज राज्यात जेव्हा भीषण दुष्काळ पडतो, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होते, अशावेळी वीज आणि पाण्यासाठी वणवण करावी लागत असताना सगळ्याच जातीधर्माच्या मंडळींना बाबासाहेबांचा हा काळाच्या पुढचं बघणारा आवाका चकीत करून जातो. डॉ. बाबासाहेब हे आज सामाजिक न्यायाचं प्रतिक बनलेले आहेत. खरंतर ते सच्चे शेतकरी मित्र होते आणि सर्वांना कसायला जमीनी मिळायला हव्यात अशी त्यांची भुमिका होती. त्यासाठी खाजगी जमीनमालकी रद्द करून सर्व जमीनी सरकारच्या मालकीच्या कराव्यात असा त्यांचा आग्रह होता.
स्त्रियांच्या प्रगतीवरून देशाची प्रगती मोजावी-
देशाची प्रगती मोजण्याची फूटपट्टी काय असावी याबाबत आपले मत सांगताना ते म्हणाले होते, ज्या देशात स्त्रियांची प्रगती झालेली असेल तोच देश प्रगत मानला पाहिजे. बाबासाहेबांचा हा विचार १९४२ सालचा आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने बाबासाहेबांचा हा निकष स्विकारून जगातल्या देशांची पाहणी करायला इंटर पार्लमेंटरी युनियनला सांगितले. २०१२ पासून दरवर्षी हा अहवाल प्रकाशित होतो. तेव्हापासून भारत दरवर्षी या यादीत खाली चाललेला आहे. २०१२ ला तो १०५ व्या क्रमांकावर होता.
राजकारणात व पक्षसंघटनेत स्त्रियांना अग्रक्रम दिला पाहिजे याबाबत ते आग्रही होते. बाबासाहेब पुढे म्हणतात, स्त्रियांनी पतीला सांगावे की ती त्याची मैत्रिण आहे, बरोबरीची आहे आणि गुलाम नाही.
राजकिय लोकशाहीचे आपण सामाजिक लोकशाहीत रूपांतर करायला हवे. सामाजिक लोकशाही नसेल तर राजकीय लोकशाही टिकणार नाही. सामाजिक लोकशाही हा जीवनमार्ग आहे. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या जीवनमुल्यांशिवाय आपले राष्ट्रीय आरोग्य वाढीस लागणार नाही असे ते सतत सांगत असत.
बंदीस्त वर्ग म्हणजे जात-
३ आक्टोबर १९४५ रोजी पुण्यातील अहिल्याश्रमात “डॉ. आंबेडकर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स ” या संस्थेचे उद्घाटन करताना ते म्हणाले होते, “व्यक्तीमात्राच्या स्वातंत्र्याचे मापन करण्याचे मुलभूत माप म्हणजे राजकारण होय.” राजकीय सत्ता ही सर्व समस्या सोडवण्याची गुरूकिल्ली असल्याचे त्यांचे विधान प्रसिद्धच आहे. माणसाचा वर्ग बदलला की वर्गजाणीवही बदलते. ते म्हणत, ”राजकारण हे वर्गीय जाणिवेवरच उभे असायला हवे. वर्गीय जाणिवेशिवाय केले जाणारे राजकारण ही भोंदूगिरी आहे.
” मात्र भारतीय समाजात केवळ संपत्ती हीच सत्तेचा एकमेव स्त्रोत होऊ शकत नाही. तिच्याबरोबरच धर्म आणि सामाजिक प्रतिष्ठा यांचाही विचार करायला हवा. जातीची नेमकी व्याख्या त्यांनी केली होती. ” बंदीस्त वर्ग म्हणजे जात.” असं ते म्हणतात. मानवी प्रगतीच्या आणि पर्यायाने देशाच्या प्रगतीच्या आड येणारी, कार्यक्षमता मारणारी जातीव्यवस्था संपविल्याशिवाय भारत राष्ट्र म्हणुन उभे राहू शकणार नाही.
प्रत्येक जात हे एक स्वतंत्र राष्ट्र असते. जात श्रेणीबद्ध विषमता निर्माण करते. ते केवळ कामाचे वाटप नसून ते काम करणारांचे जन्मावर आधारित वाटप आहे. गुणवत्ता आणि क्षमता यांना या व्यवस्थेत थारा नाही. म्हणून त्यांनी जातीनिर्मुलनासाठी स्त्रीपुरूष समता, सर्वांना शिक्षण, संसाधनांचे फेरवाटप, आंतरजातीय विवाह आणि धर्म चिकित्सा ही पंचसुत्री दिली. संसदीय लोकशाहीची जीवनमुल्ये जनतेने शिरोधार्य मानावीत यासाठीच त्यांनी धर्मांतर चळवळीचे जन आंदोलन उभारून सारा भारत बौद्धमय करण्याचा संकल्प सोडला होता.
२० मे १९५६ ला व्हाइस ऑफ अमेरिका या नभोवाणीला दिलेल्या ’भारतीय लोकशाहीचे भवितव्य” या विषयावरिल मुलाखतीत ते म्हणाले होते, ” जातीव्यवस्थेचे बळी असणारांना शिक्षण आणि न्याय दिल्याशिवाय भारतीय लोकशाहीला भवितव्य असणार नाही.” १२ मे १९५६ ला बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी रशियन साम्यवादी शासनव्यवस्थेवर कठोर शब्दात टिका केली होती. या व्यवस्थेतील हिंसा आणि रक्तरंजित मार्ग घातक ठरतील असे ते म्हणाले होते.
प्रेम,अंधश्रद्धाविरोध आणि समता शिकवणारा बुद्धाचा मार्ग हाच यावरचा उपाय असल्याचे ते म्हणाले होते. आकाशवाणीच्या दिल्ली केंद्रावरून ३ आक्टोबर १९५४ ला केलेल्या भाषणात त्यांनी ” स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव हे तत्वज्ञान फ्रेंच राज्यक्रांतीतून मला मिळालेले नसून मला ते बुद्ध धम्मातून मिळाले आहे,” असे सांगितले. आपले राज्यकर्ते प्रामाणिक असतील तरच भारतीय संविधान यशस्वी होईल अन्यथा नाही असाही ईषारा त्यांनी दिला होता. सध्याचे दांभिक सत्ताधिश बघता देशाच्या संविधानाला कधी नव्हता एव्हढा धोका सध्या निर्माण झाल्याचे लख्ख दिसते आहे.
आहे हीच राज्यघटना कायम ठेऊन खरेदी केलेला मिडीया, मिंधे प्रशासन, लाचार लोकप्रतिनिधी आणि निवृत्तीनंतरच्या फायद्यांकडे डोळे लावून बसलेली न्यायव्यवस्थेतली निष्पृह! वगैरे जजमंडळी यांच्या मदतीने लोकशाही मोडीत काढता येऊ शकते, हे दिसतेच आहे.
या सगळ्यांमध्ये कणा मोडला जाईल तो स्त्रिया, शूद्र, शेतकरी व कामगार यांचाच. त्यांना आपले मुक्तीदाता आणि गुलाम करणारे यातला भेद कळणार आहे की नाही? ज्यांनी शतकानुशतके जनावरांसारखे वागवले त्या वामनाच्या, परशूरामाच्या आश्वासनांना, गोड बोलण्याला भुलून, त्यांच्यातल्या विषाणूवृत्तीकडे दुर्लक्ष करू नका. बळीराजाच्या पतनासाठी काम कराल तर, तर सोडवायला पुन्हापुन्हा फुले- शाहू- आगरकर – आंबेडकर येणार नाहीत हे लक्षात ठेवा सोयर्‍यांनो!
{ भाग ३ रा समाप्त }
क्रमश:
– @Prof Hari Narke- प्रा. हरी नरके – १६/४/२०२०
[ लेखक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे या मालिकेतील खंड १७ ते २२ चे संपादक आहेत. ]
