आमदार, खासदारांनी महाराष्ट्राला सावरावे! -गणराज्य अधिष्ठानची मागणी.
◆◆◆◇●◆●◆◆◇◆◆◆◆◆◆◆◆
www.ambedkaree.com
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
मुंबई, दि, 15 मे: आमदार- खासदारांनी त्यांच्या एकूण संपत्तीच्या 20 टक्के रक्कम पाच वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज रूपाने सरकारला देऊन आपापल्या राज्याला सावरावे,अशी मागणी ‘गणराज्य अधिष्ठान’ या संघटनेचे अध्यक्ष प्रा डॉ जी के डोंगरगावकर आणि सरचिटणीस, ज्येष्ठ पत्रकार दिवाकर शेजवळ यांनी आज एका पत्रकाद्वारे केली आहे.
हा निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील सर्वपक्षीय आमदारांची आणि खासदारांची बैठक तातडीने बोलवावी,अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे.
कोरोनाच्या महामारीच्या जागतिक संकटामुळे देशाची आणि राज्यांची अर्थव्यवस्था पार कोलमडली आहे. अशा परिस्थितीत आमदार, खासदारांनी राज्याला वाचवण्यासाठी पुढे येऊन आपली कर्मभूमी आणि जनता यांच्याशी बांधिलकी आणि प्रेमाची प्रचिती द्यावी, असे आवाहन गणराज्य अधिष्ठानने केले आहे.
आमदार- खासदारांना मिळणारा विकासनिधी हा सरकारचा म्हणजे पर्यायाने करदात्या जनतेचाच पैसा असतो. त्यातील थोडी फार रक्कम त्यांनी मुख्यमंत्री निधीकडे वळवण्याचा प्रकार म्हणजे करुणा आणि दातृत्वाची थट्टाच आहे, असे डॉ डोंगरगावकर आणि शेजवळ यांनी पत्रकात म्हटले आहे. राज्यातील उद्याजकांच्याही महाराष्ट्रभूमीवरील प्रेमाची कसोटी पाहणारी कोरोनाची आपत्ती आहे. अशावेळी कर्मभूमीकडे पाठ फिरवून निव्वळ करातून मिळणाऱ्या सुटीचा लाभ उठवण्यासाठी आपल्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सीबिलिटी फंडातून केंद्र सरकारच्या तिजोरीत भर घालणे काही उद्योगपतींनी पसंत केले आहे. त्याबद्दल गणराज्य अधिष्ठानने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
राज्य सरकारच्या विशेष घटक योजनेच्या निधीला धक्का लागू न देता तो सर्व निधी अनुसुचित जाती, जमातींचे आरोग्य, शिक्षण आणि मूलभूत गरजांची पूर्तता करण्यावरच खर्च करावा, अशी मागणीही पत्रकात करण्यात आली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जातीने लक्ष घालून आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे डॉ डोंगरगावकर यांनी म्हटले आहे.
GANARAJYA ADHISHTHAN
(प्रा डॉ जी के डोंगरगावकर -अध्यक्ष-9930958025
(दिवाकर शेजवळ-सरचिटणीस-90226096092)
