सरकार आम्हीपण माणसंच आहोत ना ?
पूरग्रस्त मागासवर्गीय वस्त्यांचा आर्त टाहो !
सांगलीतील पलूसपासून अवघ्या बारा ते पंधरा किलोमीटर अंतरावर भिलवडी हे कृष्णा नदीकाठी वसलेलं गांव आहे. येथील हजारो मागासवर्गीयांची महापुराने अक्षरशः दाणादाण उडवलीय. सारंकाही होत्याचे नव्हतं केलंय. तिथल्या कुठल्याही पुरग्रस्ताला काही विचारलं तर त्याच्या तोंडातून शब्द फुटण्यापूर्वी अश्रू ढळताहेत. रहायला घर नाही, बसायला दार नाही, ल्यायला वस्त्र नाही, खायला अन्न नाही, आरोग्याची प्रचंड हेळसांड, साथीच्या आजाराचे थैमान अशा अवस्थेत मदतीच्या अपेक्षेने तो कसाबसा बोलतोय. घरंदारं, गुरंढोरं, अवघा संसार पाण्याखाली गेल्यामुळे झेडपीच्या शाळांमध्ये इथला बौद्ध आणि इतर मागासवर्गीय बांधव आस-यासाठी सद्या वास्तव्य करून आहे. परंतु १५ आॉगस्टचे कारण देऊन प्रशासन या मागासवर्गीय समाज बांधवांना तिथून हुसकावून बाहेर काढते कि काय या भीतीने ही असंख्य कुटुंबे आणखीनच भेदरून गेलीत. या प्रकाराने मात्र जीवंत माणूस महत्वाचा की झेंडा महत्वाचा हा राजाजी ढाले यांनी ४७ वर्षापूर्वी विचारलेला प्रश्न पुन्हा चर्चेत येऊ पाहतोय.
भिलवडीला यापूर्वी २००५ साली महापुराचा फटका बसला होता, परंतु इतके आतोनात नुकसान झाले नव्हते. महाराष्ट्राचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी कर्नाटक सरकारशी चर्चा करून अलमट्टी धरणाचा विसर्ग वाढवला होता. त्यामुळे नदीकाठच्या बहुतांश मागासवर्गीय वस्त्या बचावल्या होत्या. यावेळी महाराष्ट्र सरकारने योग्य खबरदारी न घेतल्याने महापुराने भिलवडी या गावाबरोबर विविध ठिकाणी विस्तारलेल्या मागासवर्गीय वस्त्या गिळून टाकल्या आहेत. यामधील वेगवेगळ्या समाजसमुहातील शेतमजूर, कामगार गरीबांचे प्रचंड नुकसान झालंय. घरातून बाहेर पडताना या लोकांनी घराच्या आड्याला कॉट टांगून त्यामध्ये आयुष्यभर जे काही जमवलं होतं ते महत्वाचे साहित्य सुरक्षित रहावे म्हणून ठेवले होते. परंतु त्यांची घरेच पाण्याखाली गेल्यामुळे सारंकाही वाहून गेलंय.
मागील आठवड्यापासून हे लोक झेडपी तसेच इतर शाळांच्या आस-याला राहताहेत. संसार उदध्वस्त झाल्याने यांचं जगणं शुन्यात हरवून गेलंय. अगदी लहान मुलांपासून, महिला तसेच वृध्द अशी माणसं कसाबसा श्वास घेताहेत. कच्चीबच्ची तापाने फणफणताहेत. मानसिक आघातामुळे कोणाचा रक्तदाब वाढतोय, तर कोणाचा कमी होतोय. बायकांचं मनोबल खचून गेलंय. घरातले कर्ते पुरूष अबोल झालेत. हतबल होऊन हुंदके देताहेत. तरुण मुलं कुठेतरी झाडाच्या आड तोंड करून ढसढसा रडताहेत, कोरड्या जीभा, निस्तेज चेहरे, असं काळीज चिरणारं इथलं वातावरण अक्षरशः हेलावून टाकतंय.
आम्हीसुध्दा माणसं आहोत, आमच्यासोबत रहा, साथ द्या, अशा भावनेनं भेटायला येणा-या जाणा-यांकडे हे पूरपिडीत विनंती करत आहेत. तथापि, या आठदहा दिवसांत इथल्या हजारो मागासवर्गीयांकडे ज्या गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे होते, ते दिले नाही. गावात मदतीचा ओघ येतोय मात्र या पिडीतापर्यंत पोहतोच असे अजिबात नाही. अहो, अद्याप या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी या मागासवर्गीय समाज बांधवांची भेट घेतली नाही. यावरून परिस्थितीचा अंदाज यावा. सद्या इथे वीज नाही. महापुरादरम्यान रबरी बोटीतून लोकांना बाहेर काढताना पोलवरील विद्युत तारा तोडल्या होत्या. त्यामुळे सद्यपरिस्थितीत पिठाच्या गिरण्या बंद, किराणामालाची दुकाने पाण्यात. एकंदर वस्त्यांकडे, घरांकडे पहावत नाही, इतकी विदीर्ण अन् विचित्र परिस्थिती झालीय. या बकाल, तुटलेल्या वस्त्यांकडे जर कोणी पाहिलेच तर पाहणा-यांच्या डोळ्यांच्या कडा आपोआप भरून वाहिल्याशिवाय रहात नाहीत.
हे पूरपिडीत गेली आठ दिवस झाले एकाच म्हणजे अंगावरच्या कपड्यानीशी आहेत. जसजसे दिवस उलटताहेत तसे लहान मुलं, महिला यांचे आरोग्य बिकट बनू पहातंय. मात्र इथले उच्चशिक्षित युवा नेतृत्व राहूल कांबळे हे जीवाच्या आकांताने या वस्त्यांना वाचविण्याचा, सावरण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहेत. कोणाला ताप आलाय, कोणाला चक्कर येतेय, अशांसाठी ते स्वतःच ‘दवाखाना’ बनून सर्व जबाबदारी उचलून पिडीतांना आधार देताहेत. पेसचे संचालक युवराज भांडवलकर यांनीही येथे येऊन धीर देण्याचा प्रयत्न चालवलाय. विश्वजीत कदम यांनी पक्ष वगैरे बाजूला ठेवून सहकार्याची भूमिका घेतलीय. आता, मात्र सरकारने या मागासवर्गीयांची दखल घेऊन मोडून पडलेले संसार, कोलमडून गेलेले आयुष्य उभे करणं गरजेचं आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेची हमी, जबाबदारी घेणारी सरकार नावाची व्यवस्था असते, हे या निमित्ताने प्रशासनाने दाखवून दिले पाहिजे.
खरं म्हणजे, भिलवडीतील परिस्थिती जशी आहे तशीच पश्चिम महाराष्ट्रातल्या प्रामुख्याने सातारा, सांगली, कोल्हापूर या जिल्ह्यातील असंख्य गावांची झाली आहे. महापूराने हजारो लोकांचे जीवन विस्कळीत करून टाकलंय. काही शहरांतल्या बाजारपेठांमध्ये पाणी घूसून व्यापारी वर्गाचे मोठे नुकसान झालंय. ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र हेही खरे आहे कि, या व्यापारी वर्गांला त्यांचे धनदांडगे नातेवाईक, व्यापारी आप्तेष्ट व मित्रपरिवार सहजपणे या संकटातून बाहेर काढू शकतील. पण या मागासवर्गीय, शेतमजूर, हातावरचे पोट असणा-या कामगार, गरीब माणसांसाठी कोण धावणारं ? त्यांचे तर जगणेच इथं मोडून पडलंय. आधीच पिढ्यांपिढ्याचे दारिद्रय त्यात हे अस्मानी अरिष्ट्य. तेव्हा, सर्वकाही गमावलेल्या या माणसांकडे मागासवर्गीय म्हणून नव्हे, तर मानवतेच्या भावनेतून एक माणूस बनून पाहण्याची आणि त्याचं ‘जगणं’ जीवंत करण्याची आपली सर्वाची नैतिक जबाबदारी आहे !
महाराष्ट्र सरकारने थोडी आधीच काळजी घेतली असती आणि कर्नाटक सरकारशी सकारात्मक डायलॉग केला असता तर निश्चितपणे भिलवडीच्या मागासवर्गीय वस्त्यांमध्ये महापुराचे पाणी शिरून गरीबांचे काळीज चिरले नसते. नाही का ?
अ रु ण वि श्वं भ र
