आंबेडकरी बांधवांनो संविधानदिन राष्र्टध्वजाखाली साजरा व्हावा!
✍दादासाहेब यादव,मुक्तपत्रकार
गेल्या काही वर्षांमध्ये शासनाने २६नोव्हेंबंर हा दिवस संविधान गौरवदिन म्हणून जाहीर केला आहे. संविधानदिन आंबेडकरवाद्यांनी साजरा करण्याचे प्रमाण वाढले आहे.संविधान दिनाचा शासकीय जीआर निघूणही शासकीय पातळीवर तो साजरा करण्याची ऊदासिनता असताना आंबेडकरवाद्यांनी तो भव्यप्रमाणात साजरा करणे ही निश्चितच कौतुकास्पद बाब आहे.परंतु संविधान गौरवदिन ही राष्र्टीय बाब असल्याने तो साजरा करताना काही अलिखित संकेत पाळणे आवश्यक आहे.हे अलिखित संकेत जर पाळले गेले नाहीत तर त्यामधुन चुकीचे संदेशही जाऊ शकतात म्हणुन आंबेडकरवादि बांधवांनी संविधान गौरवदिन साजरा करताना काही गोष्टींची सावधानता बाळगणे आवश्यक आहे.
विश्वरत्न डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी अथक परीश्रमातुन संविधान निर्माणाची जबाबदारी पुर्ण केल्याने जग त्यांना भारतिय संविधानाचे शिल्पकार म्हणून ओळखते.त्यामूळेच संविधानाप्रती बाबासाहेबांचे अनूयायी सजग असतात.परंतु संविधान गौरवदिन साजरा करत असताना बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेल्या भारतियत्वाच्या दृष्टीकोनातुनही चिकीत्सा होणे आवश्यक आहे.भारतियत्वाच्या भुमिकेविषयी कोणतीही तडजोड नसावी.म्हणुनच ह्या दिवसाच्या अनुसंगाने देश व देशवासियांच्या भुमिकेचा वेध घेणे आवश्यक ठरते.
ज्या देशामध्ये राष्र्टीय भावना मजबुत असते त्या देशाचा विकास वेगाने होतो.राष्र्टप्रेमावर देशाची एकता टीकुन असते.ह्या राष्र्टप्रेमातुनच नागरीकांच्या एकमेकांविषयी विश्वास,आपलेपण व सुरक्षितता वाढीस लागते. परंतु देशाचा कारभार चालवणारे शासन,प्रशासन व बदल घडवण्याची जबाबदारी घेणारे समाजधुरीण जर देशामधिल नागरिकांमध्ये राष्र्टप्रेम रुजवु शकले नाहीत तर देशाचा विकास, नागरीकांमधिल विश्वास व सुरक्षिततेला हेच शासन,प्रशासन व समाजधूरीण जबाबदार राहतात.
राष्र्टाच्या जडण घडणीमध्ये अनेक घटक महत्वपुर्ण भुमिका बजावत असतात.त्या घटकांना घेऊन राष्र्टीय ऊत्सव निर्माण केल्यास नागरिकांमध्ये राष्र्टीय ऐक्याची भावणा रुजवण्यास मदत होत असते.देशाच्या अस्मितेशी संबधित गोष्टींचा त्यामध्ये अंतर्भाव असतो.देशाचा
स्वातंत्र्यदिन,प्रजासत्ताकदिन,संविधान,राष्र्टीय महामानवांच्या जयंती पुण्यतीथी या घटकांचीही राष्र्टीय एकता वृद्धिंगत करण्यामध्ये महत्वाचे योगदान असते परंतु सत्तेवर येणारे शासन जर ह्या प्रतिकांची जाणिव व जागृतता करण्यास कमी पडले तर राष्र्टीय भावना रुजवण्यास तेच जबाबदार धरले जाऊ शकतात.
संविधान ही देशाची अत्यंत महत्वाची बाब आहे.देशाच्या संरचनेत संविधानाचे स्थान मानवी मेंदु प्रमाणे आहे.संपुर्ण शरीराची एकुण एक क्रीया नियंत्रण करण्याची जबाबदारी ज्याप्रमाणे मेंदू करत असतो अगदी त्या प्रमाणे देश चालवण्याची जबाबदारी संविधानच करत असते.लोकशाहिच्या संसदिय कार्यप्रणालीतुन संविधानाची निर्मिती झाल्याने लोकशाही व संसदिय कार्यप्रणाली ह्या बाबींचे भवितव्य परस्परपुरकपणे संविधानावरच अवलंबुन आहे.
सध्या देशामध्ये झाहीर झालेले काही निर्णय हे प्रधानमंत्र्यांनी संसदिय कार्यप्रणालीला दुर्लक्षुण घेतले असुन लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे.गतवर्षी प्रधानमंत्र्यांनी ८नोव्हेंबंर २०१६रोजी नोटबंदीचा निर्णय संसदेबाहेर रेडीओवर मन की बातमध्ये जाहीर केला होता.नोटाबंदिचा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर करण्याएवजी प्रधानमंत्र्यांनी जाहीर करणे चुकीचे आहे.देशातील जुनी कर प्रणाली जाऊन २८% जी एस् टी लागु करताना ती रात्री बारा वाजता ऊत्सव रुपाने साजरी करण्यात आली.एखादी करप्रणाली जाहीर करण्यासाठी कोणत्याही ऊत्सवाची आवश्यकता नसुन पारदर्शकपणे मंजुरीची आवश्यकता असते.परंतु जी एस् टी च्या बाबतीत हे सगळे संकेत दुर्लक्षिले गेले.अशा प्रकारच्या सर्व निर्णयप्रक्रीया संसदिय कार्यप्रणाली व लोकशाहीला मारक आहेत ही मारकता निर्जिव गोष्टींची नसुन जित्याजागत्या माणसांना प्रभावित करणारी असते.संविधानदिन साजरा करणार्‍या लोकांनी ह्या लोकशाही विरोधी भुमिका घेणार्‍या लोकांच्या विरोधात अंदोलनात्मक भुमिका घेणे आवश्यक आहे.
आपल्या संविधानानूसार राष्र्टाचा कारभार चालतो.ज्यामध्ये केंद्रात लोकसभा व राज्यसभेत ठराव मांडुण खासदारांच्या मंजूरीसाठी मतदान घेतले जाते. तसेच संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्वानूसार राज्यांचाही कारभार चालतो.परंतु हा कारभार चालवताना राज्यशासनाच्या विधानसभेत व विधानपरीषदेत ठराव आल्यानंतर सत्ताधारी व विरधक असे सगळेच आमदार ठरावाच्या बाजुने कींवा विरोधात मतदान करतात.ठराव बहुमताने मंजूर झाल्यास ठरावाला एक प्रकारे कायद्याचे स्वरुप आल्यास त्याची अंमंलबजावणी करणे सोपे जाते परंतु हल्लीच्या काळात कुठेच बहुमत नसलेल्या सरकारांनी त्यांचे निर्णय लादण्यासाठी अक पळवाट शोधूण काढली आहे ज्यामध्ये लोकप्रतीनीधींच्या सभागृहांमध्ये कोणताही ठराव न मांडता अधिसुचना काढली जाते.कल्याणकारी योजना असेल तर विरोधीपक्ष देखिल जनहितासाठी ठरावाच्या बाजुने मतदान करतात.परंतु एखाद्या योजनेचा हेतु निव्वळ सत्ता टीकवणे असेल व विरोधीपक्ष ठरावाच्या बाजुने मतदान करणार नसतील तर सत्ताधारीपक्ष सभागृहात ठराव मंजुरीसाठी न आणताच त्या खात्यांमार्फत आधिसुचना आणतात ही देखिल लोकशाहीची पायमल्लिच आहे.आमदार खासदारांची वेतनवाढ असली की सगळे लोकप्रतीनीधी एकजुट होतात परंतु कल्याणकारी योजनांसाठी मात्र लोकप्रतिनीधी ऊदासिन असतात.मनमोहन सिंग प्रधानमंत्री असताना देशामध्ये आधारकार्ड योजनेचा ठराव आला परंतु विरोधीपक्षांनी कडाडुन विरोध केला राज्यसभेत बहुमत मिळाले नाही.शेवटी सरकारने बजेटमध्ये तरतुद करुन घेतली व अधिसुचना काढली.तोच विरोधीपक्ष सत्तेत आल्यानंतर तशाच स्वरुपात बहुमत न मिळवता आधारकार्ड योजना अद्याप चालुच आहे.वेळोवेळी सुप्रिमकोर्टाने आधारकार्डाची सक्ती न करण्याचे आदेश दिले आहेत.लोकशाही व संसदिय कार्यप्रणाली स्विकारलेल्या देशात ही अत्यंत धोकादायक बाब आहे म्हणुनच संविधानदिन साजरा करणार्‍यांनी संविधानाच्या योग्यप्रकारे अंमलबजावणीसाठी दक्ष राहुण अंदोलनात्मक भूमिकि घेणे आवश्यक आहे.
संविधानाप्रती आंबेडकरी समाज अत्यंत सजग आहे.ही सजगता कदाचित बाबासाहेबांप्रती असलेल्या ऊद्धारक ,आदर्श व भावनिकतेपोटीही आलेली आहे.देशाचा विकास व सुरक्षितता संविधानातुन होते याची जाणिव आंबेडकरी समाजाला आहे.आपला समाजऊद्धारक संविधानाचा शिल्पकार असल्याने आंबेडकरी समाज संविधानाबाबत अत्यंत जागृत व संवेदनशिलही आहे.कदाचित आंबेडकरवाद्यांच्या मते त्यांच्याही विकासाची व सुरक्षिततेची हमीच संविधान आहे.परंतु प्रस्थापित व्यवस्थेचा पाहण्याचा दृष्टीकोन वेगळा आहे.प्रस्थापित व्यवस्थेवर मनुवादी जातीयव्यवस्थेचा पगडा असल्याने ते डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर व ओघाने त्यांनी निर्माण केलेल्या संविधानाकडेही त्याच जातीय तूच्छतेतुन पाहत आहेत.म्हणूनच संघवादी संघटना व पक्ष संविधान बदलासाठी चक्रव्युह निर्माण करत असतात.ते वेळोवेळी अशा बदलाचे संकेत देत असतात हे जगाच्या मानाने मागास असल्याचे लक्षण आहे.अशा वेळेस संघवाद्यांचा चक्रव्युह भेदणे हा संविधानदिन साजरा करणार्‍या समतावादि आंबेडकरी पक्ष,संस्था व संघटनांची जबाबदारी जास्त आहे.आंबेडकरवाद्यांनी गणीमीकाव्याची तशी व्युहरचना आवश्यक आहे.
संविधानदिनाची सुरुवात सर्वात प्रथम महाराष्र्टात झाली.काही जागृत आंबेडकरवादि कार्यकर्त्यांनी देश ६०वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करत असताना २६नोव्हें हा दिवस संविधान गौरवदिन म्हणुन जाहीर करण्याची मागणी व त्याचा पाठपुरावा केल्याने महाराष्र्टात काॅंग्रेसची सत्ता असताना तो जाहीर झाला तर त्यानंतर काहीवर्षांनी केंद्रात भाजप सरकारच्या काळात तो जाहीर झाला आहे. राज्यातुन आता संविधानदिन राष्र्टीय पातळिवर आला आहे म्हणुन तो साजरा करण्याचे स्वरुपही बदलले पाहीजे.परीवर्तन स्विकारण्यास ऊदासिन असलेल्या भारतिय व्यवस्थेने अद्यापही संविधानदिन स्विकारलेला नाही आणि राष्र्टीय पातळीवर रुजविण्यास सुरुवातही केलेली नाही.एक प्रकारे जगाच्या मानाने मागास असलेल्या संघप्रणित संघटना,संस्था व पक्षांचा संविधान निर्माते डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर व ओघाने संविधानाप्रती त्यांचा दृष्टीकोन विकृत व विषमतावादी असल्याने त्यांनी जगातील सर्वोत्कृष्ट संविधान अस्पृश्यच करुन टाकले आहे.
अशा वेळेस आंबेडकवादि लोक व समतावादि रिपब्लिकन पक्षांनी सावधानता बाळगली पाहिजे.निव्वळ पक्षाचा कींवा समाजाचा झेंडा घेऊन हा दिवस साजरा करुन चालणार नाही त्याला बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेल्या भारतियत्वाची जोड द्यावी लागणार आहे.बाबासाहेबांच्या नावाने निव्वळ भावनिक हऊन चालणार नाही.संविधानदिनाला दूरदृष्टीकोन ठेऊन राष्र्टीय ऊत्सवाचे स्वरुप द्यावे लागणार आहे.समतावादी विचारसरणीच्या रिपब्लिकन जनतेने हा राष्र्टीय ऊत्सव समाजापुरता साजरा केला तर त्याचे गंभिर दुष्परीणाम भविष्यात होऊ शकतात.संविधान व संविधान निर्मितीतील बाबासाहेबांचे योगदान नाकारणार्‍या तसेच देशात धर्मांधता जात्यांधपणातुन विषमता वाढविणार्‍या संघप्रणितांचे विकृत मनसुभे संविधानदिनातुनच ऊधवस्त केले जाऊ शकतात गरज आहे फक्त संयमाने योग्य व्युहरचना निर्माण करण्याची.
संविधान कोणत्याही एका धर्माचे कींवा जाती समाजाचे नाही.संविधान धर्मनिरपेक्ष व समतावादि आहे.अशावेळेस कोणत्याही एका धर्माच्या कींवा जातीच्या एकट्या लोकांनी त्यांच्या जातीधर्माच्या वतीने संविधान दिन साजरा करु नये.कीमान आंबेडकरवाद्यांनी एकट्या निळ्या झेंड्याखालीही साजरा करण्याची घाई करु नये.मूळातच आधुनिक जगताशी सांगड घालुन न्याय,समता,स्वातंत्र्य व बंधुत्व रुजवणे हे सनातन्यांना मान्य नाही म्हणुनच ते संविधानदीन साजरा करण्याबाबत ऊदासिन आहेत ती त्यांच्या रणनीतीची व्युहरचना आहे.
कोणतीही बाब जेव्हा शासकीय होते त्या वेळेस तीच्या अंमलबजावणीची यंत्रणाही ठरलेली असते.संविधान गौरवदिन हा देखिल कोणत्याही एका धर्माची समाजाची बाब न राहील्याने तो राष्र्टव्यापी स्वरुपाच्या पातळीपर्यंत जाण्यासाठी शासकीय यंत्रणेतुनच गेला पाहीजे.परंतु जर का तो एखाद्या समाजापर्यंत मर्यादित होऊ लागला तर तो ऊत्सव राष्र्टीय स्तरापर्यंत पोहचु शकणार नाही. प्रशासनाच्या सर्व खात्यांनी संविधानदीन साजरा करावा म्हणुन शासकीय आदेश जारी केला जातो.संविधानदीन जाहीर झाल्यापासुन आंबेडकर अनुयायी तो मोठ्या प्रमाणात साजरा करतात परंतु ते एकटेच साजरे करतात ही गंभिर बाब आहे.काही मंडळी अपवादही आहेत.ऊत्साहाच्या भरात हा समतावादी समाज आपापल्या संस्था,संघटना व पक्षाच्या वतीने तो साजरा करतात.परीणामी हा दिवस आंबेडकरी वस्त्यांपुरताच मर्यादित होत चालला आहे अशा वेळेस राष्र्टप्रेमाचा व एकतेचा हा ऊत्सव तळागाळातील तमाम वंचितांना बरोबर घेऊन प्रस्थापितांनाही साजरा व्हावासा वाटावा एवढे काम करावे लागणार आहे.
राष्र्टीय ऊत्सवाच्या शासकीय आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करणे प्रशासनाच्या सर्व खात्यांना बंधनकारक असते परंतु शासकीय यंत्रणा सुस्ताड आहे.आळसावलेल्या यंत्रणेला हलविल्याशिवाय ती कार्यान्वयीत होत नाही हा नेहमीचा अनुभव आहे.बर्‍याच राष्र्टीय व्यक्तिमत्वांची जयंती साजरी करण्याचा शासकीय आदेश निघतो परंतु सरकारी कार्यालयांमध्ये असलेल्या तस्बिरींला फक्त हार घालुन जयंती,पुण्यतिथीची औपचारीकता पुर्ण केली जाते.संविधानदीनालाही सध्या औपचारिकता म्हणुनच पाहीले जात आहे.त्याचे मुख्य कारण म्हणजे प्रशासनात काम करणार्‍यांमध्येच राष्र्टाप्रती प्रेम,निष्ठा व आदराची भावणा नसने हेच आहे.
संविधानदीन राष्र्टीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणात साजरा न होण्याबाबत दोन अडथळे आहेत.एक म्हणजे बाबासाहेबांप्रती जातिय द्वेषाची भावणा संविधानालाही लागु होत आहे दुसरे म्हणजे संविधान व संविधानदिनाचे महत्व सामान्य माणसांपर्यंत न झिरपणे.आंबेडकरवाद्यांना संविधानदिन साजरा करताना ह्या दोन्ही अडथळ्यांवर काम करावे लागेल.आमचेच बाबासाहेब व आमचेच संविधान ही भुमिका बदलुन राष्र्टाचे बाबासाहेब व राष्र्टाचे संविधान ही भुमिका घ्यावी लागेल.राष्र्टप्रेमाची व राष्र्टीय एकतेच्या भुमिकेची सुरुवात स्वतःपासुन करावी लागेल.राष्र्टीय उत्सवाला आपल्याच वस्त्यांमध्ये साजरा करण्याचा हट्टाहास सोडावा लागेल.ज्या संस्था,संघटना व पक्ष संविधानदीन साजरा करताहेत त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी शाळा,काॅलेज,पोलिस,तहसिलदार,पंचायत समिती ,जिल्हापरिषद आणि सर्वच सरकारी कार्यालयांमधुन शासकीय आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न केले तरी मोठी गोष्ट होईल कारण शासकीय आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधित अधिकिर्‍यांवर कारवाई होऊ शकते.
एकट्या आंबेडकरी वस्त्या व समतावादी रिपब्लिकन पक्षांपुरता निळ्या झेंड्याखाली हा ऊत्सव साजरा होणे ही आंबेडकरवाद्यांची मर्यादा ठरेल व चुकिच्या प्रथांचा पायंडा पडेल जो बाबासाहेबांच्या भारतियत्वाच्या भीमिका व संविधानदिनाच्या भवितव्यासाठी घातक ठरेल.मध्यंतरी महाराष्र्टात भरभरुन लाखो लोकांच्या सहभागाचे संविधान मुक मोर्चे निघाले परंतु कुणिही त्यामध्ये राष्र्टध्वजाचा वापर करताना दिसले नाही हे चित्र पाहुण आंबेडकरी समाजाला खरच आंबेडकरवाद समझलाय का असं वाटते.
संविधानदीन ही निश्चितच राष्र्टीय बाब आहे म्हणुनच तो निळ्या कींवा कोणत्याही एका झेंड्याखाली साजरा होण्याएवजी तो भारतियत्वाच्या भुमिकेतुन राष्र्टीय झेंड्याखाली साजरा होणे आवश्यक आहे.काही आंबेडकरी बांधवांना माझे म्हणणे पटणारही नाही परंतु येथे अजुन एक बाब नमुद करावीशी वाटते संविधानाचे शिल्पकार असलेले बाबासाहेब राष्र्टीय ध्वज समितीचेही सभासद होते.
२६नोव्हेंबरला १५आॅगस्ट व २६ जानेवारी प्रमाणे भव्य स्वरुप प्राप्त करुन देण्यासाठी आंबेडकरवाद्यांनी अतिऊत्साह टाळुण हींदु मुस्लिम ख्रिश्चन बौद्ध जैन शिख पारशि व भारतात स्थाईक झालेल्या सर्व धर्मियांना भाषिकांना विषमतेचा कोणताही भेद न ठेवता वंचिततांना सोबत घेऊन बाबासाहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे मी प्रथमतः भारतिय व अंतिमतः भारतिय ह्या भारतियत्वाच्या राष्र्टप्रेम व राष्र्टएकतेच्या भावनेतुन राष्र्टीय स्तरावर साजरा होण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
संविधानाप्रती जागृतता म्हणुन नागरीकांच्या हक्काचा तसेच कर्तव्यांचा प्रचार प्रसार झाला पाहीजे तरच हे भारतिय नागरीक संविधानाने दिलेले मुलभुत अधिकारांच्या पुर्ततेसाठी जागृतपणे मतदान करतील त्यातुनच लोकशाही व निवडुण गेलेल्या चांगल्या लोकप्रतीनीधीमार्फत संविधानाचा ऊद्देश सफल होऊ शकतो व संसदिय कार्यप्रणाली घट्ट रुजु शकते.घराघरात संविधानाच्या प्रती पोहचल्या पाहीजेत, शाळा काॅलेजांमध्ये संविधान अभ्यासक्रमात आले पाहिजे.ह्याच दिवशी संविधानाच्या ऊद्दिषिकेचे जाहीर सामुहीक वाचन झाले पाहीजे.१५ आॅगस्ट व २६ जानेवारी प्रमाणे भारतिय सैन्याच्या तीनही दलांच्या कवायती होतील,शाळा शाळांतुन सर्व जातीधर्मिय भाषिक विद्यार्थ्यांच्या प्रभातफेर्‍या निघतील.देशाचे प्रधानमंत्री राष्र्टपती लाल कील्ल्यावरीन राष्र्टाला संबोधित करतील.अर्थातच हे सगळे एकाएकी व सहज साध्य होणार नाही.आंबेडकरवाद्यांनी संविधान गौरवदिनाचे राष्र्टीय स्वरुप ठरविणार्‍या मागण्यांचा पाठपुरावा केला तरच हे शक्य आहे.
✍🏼दादासाहेब यादव
मुक्तपत्रकार
9167361545
संघर्ष निवास,मु.कडधे,मावळ,पुणे
