सत्ताकारणात संविधानाची पायमल्ली नको..
आधुनिक अखंड भारताचे प्रणेते, युगप्रवर्तक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना उभ्या आयुष्यात अनेकदा जातीयतेचे चटके, विरोधाभास सहन करावा लागला. सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी तर, ‘आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत डॉ. आंबेडकर घटना समितीत येणार नाहीत याची पुर्ण काळजी घेतली आहे’ असे जाहिर वक्तव्ये केले होते. पण, बाबासाहेबांनी घटना निर्मिती करतांना त्याचा लवलेशही कुठे जाणवू दिला नाही. बाबासाहेबांनी घटनेत सर्वचं समाजातील घटकांसाठी ठोस तरतुद करुन ठेवली. त्यावेळी मराठा समाजाला देऊ केलेले आरक्षण तत्कालीन धनदांडग्या काही नेत्यांनी नाकारले होते. महिलांसाठी हिंदू कोड बिल संसदेत मंजूर झाले नाही म्हणून आपल्या मंत्री पदाचाही त्यांनी राजीनामा दिला होता. ‘लिंगायत, मुसलमान, मराठे व अश्पृश्य हे सर्वचं मागासलेले आहेत. या समदुःखी माणसांनी सहकार्य करुन एकजूटीने वागण्यास काय हरकत आहे’ असे वक्तव्ये त्यांनी २५ डिसेंबर १९३९ रोजी बेळगांव येथे जाहीर सभेत केले होते. या महापुरुषांने अस्पृश्यांनाचं नव्हे तर, स्पृश्यांनाही पुनीत केले. तरी सुध्दा काही बिनडोक मंडळी बाबासाहेबांकडे जातीय चष्म्यातूनचं पाहतात. काही जातीय, धर्मांध शक्ती भारतात अनुचित प्रकार घडवून देशाची एकता, अखंडता बिघडविण्याचे षडयंत्र सातत्याने करीत असतात. परंतु बाबासाहेबांनी संविधानाच्या माध्यमातून स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय व धर्मनिरपेक्षता या संविधानिक मुलभूत तत्वांवर देशाची एकता, अखंडता आणि राष्ट्रीय एकात्मता जोपासण्याचे, अबाधित राखण्याचे महान अनमोल कार्य केले म्हणून आपला भारत देश अखंड, सार्वभौमत्व आहे याचा भारतीय म्हणून आपल्याला सार्थ अभिमान असला पाहिजे होता.
बाबासाहेबांनी ‘मी प्रथम भारतीय आहे, अन् अंततःही भारतीय आहे’ अशी व्यापक राष्ट्रवादाची अन् राष्ट्र प्रेमाची भूमिका मांडली. अनेक जाती, धर्म, रुढी, परंपरा, पंथ, वर्ण व्यवस्था असतांना संविधानांने भारताचे अखंडत्व अबाधित राखले आहे. बाबासाहेबांनी संविधानाच्या माध्यमातून भारतीयांवर केलेल्या अनंत उपकारामुळेचं, भारतीय संविधानाला जगात वेगळाचं आयाम मिळाला आहे. आपले संविधान सक्षम व सर्वसमावेशक नसते तर जाती व्यवस्थेने आपल्या देशाची अवस्था अफगाणिस्तान, पाकिस्तानपेक्षाही भयानक आणि भयावह करुन ठेवली असती.
भारतीय संविधानांने स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय व धर्मनिरपेक्षता प्रस्थापित केली असून, देशाची एकता, अखंडता आणि राष्ट्रीय एकात्मता जोपासण्याचे महत्वपूर्ण कार्य केले आहे. प्रत्येक भारतीय नागरिकांना माणूस म्हणून जगण्याचा सन्मानपूर्वक मुलभूत अधिकार दिला असतांना, देशांतर्गत सामाजिक विषमता मोठ्या प्रमाणात दिसून येते तर, काही सनातनी प्रवृत्तीची बांडगुळे मनुस्मृतीचे समर्थन करुन, संविधान बदलण्याची भाषा करतात हे घटनाद्रोह नाही का ? त्यांना संविधान बदलण्यामागे चातुर्वण्य, मनुवादी व्यवस्था अपेक्षित, अभिप्रेत आहे का ? संविधान नाकारणे म्हणजे, माणूस म्हणून जगण्याचा मुलभूत अधिकारचं नाकारण्यासारख आहे. विषमता, जातीयता, निर्दयता, उचनिचता, अन्याय अशा अनेक भ्रामक गोष्टींचे प्रतिक असलेल्या मनुस्मृती ग्रंथाच्या (चातुर्वण) आधारावर भारतीय राज्य घटना निर्माण झाली तर, अनेक जाती, धर्म, रुढी, परंपरा, पंथ, वर्ण व्यवस्था, विषमता असलेल्या भारत देशाची अवस्था काय होईल आणि काय अराजकता, हिंसाचार माजेल याचा विचार न केलेलाचं बरा. इथल्या जातीवादी व्यवस्थेला विषमता, जातिव्यवस्था महत्त्वाची असल्यानेचं, पुरीच्या जगन्नाथ मंदिरात राष्ट्रपतींना भेदभावाची वागणूक मिळते, शबरीमल मंदिरात महिलांना प्रवेश नाकारला जातो अशी अनेक उदाहरणे देता येतील.
जातिव्यवस्थेचे समर्थन करणाऱ्यांना समतावादी, मानवतावादी, जातीनिर्मुंलन हे उद्दिष्टे मानणारी घटना नको आहे का ? मात्र, संविधानाच्या प्रास्ताविकेत न्याय, व्यक्ती स्वातंत्र्य, समानता, व्यक्तीची प्रतिष्ठा, राष्ट्राची एकता, बंधुता या मानवी मुल्यांचा घटनाकारांनी उल्लेख, पुरस्कार केला आहे. ही घटना आम्ही स्विकारली, ही किती अभिमानास्पद बाब आहे. पण, हे प्रास्ताविकही काही जातीवादी देशभक्तांना मान्य नाही आणि संविधानही मान्य नाही. मग त्यांना जाती धर्माच्या आधारे घटना अपेक्षित असून, देशावर जाती व्यवस्था लादण्याचा, हुकूमशाही निर्माण करण्याचा, जातीव्यवस्था घट्ट करण्याचा प्रयत्न आहे का ? शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी, प्रदूषण, बँक घोटाळे, नक्षलवाद, कुपोषण, महागाई, आर्थिक मंदी असे अनेक ज्वलंत समस्या असतांनाही भावनिक आणि संधीसाधू राजकारणासाठी काही राजकीय पक्ष आणि नेते राज्यघटनेव्दारे धर्मनिरपेक्षता स्विकारणारा देश ही जागतिक पातळीवर भारताची ओळख पुसण्याचा तर प्रयत्न करीत नाही ना ? घटनेत धर्मनिरपेक्ष राज्याची संकल्पना मांडली असतांना, धार्मिक राजकारण कसे केले जाते हा घटनाद्रोह नाही का ? सत्तेचा दुरुपयोग करुन, सोयीचे राजकारण होणार असेल तर, ती राज्य घटनेची प्रतारणा, अवमुल्यन नाही का ? संविधान निर्मिती करतांना संविधान सभेत प्रत्येक मुद्यांवर सखोल, अभ्यासपुर्ण चर्चा करुन, एकेक मुद्दा तपासूनचं संविधानाची निर्मिती करण्यात आली आहे. संविधानांने स्वतःला आधुनिक वैज्ञानिक जगाशी आणि भारताच्या प्राचीन परंपरा यांच्याशी समतोल साधण्याचा यशस्वी प्रयत्न केलेला आहे. म्हणून जगात ते अतुलनीय, सर्वश्रेष्ठ आणि मार्गदर्शक ठरले आहे.
आधुनिक अखंड भारताचे प्रणेते, विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी आपल्या भारत देशाला संविधान अर्पण केले आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी, आधीच्या सरंजामशाहीवादी व्यवस्थेला तिलांजली, मुठमाती देऊन, भारतात संविधानिक लोकसत्ताक कार्यप्रणाली अस्तित्वात आली. त्याव्दारे आपण गेली ७० वर्षे अनेक क्षेत्रात दमदार वाटचाल करीत असतांना, जागतिक स्पर्धेत असतांना, देशांतर्गत पातळीवर अनेक मुद्द्यांवर का कमी पडत आहोत ? राज्य घटनेने आपल्याला राज्य चालवण्याची नियमावली करुन दिली असली तरी, त्यात नैतिकता भरण्याचे काम आपण प्रामाणिकपणे करतो का ? संविधान दिन ते १४ एप्रिलपर्यंत देशभर संविधान जागर अभियान राबविण्यात येणार आहे. पण, नागरिकांच्या मुलभूत कर्तव्यांबरोबरचं, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समतेचा पाया जोपासण्यासाठी काय उपाययोजना तयार आहेत ? संविधानातील समतावादी, मानवतावादी, वैज्ञानिक तत्वे आपल्या जीवन शैलीचा अविभाज्य भाग बनण्यासाठी काय अंमलबजावणी करण्यात येणार आहेत ? त्यामुळे संविधानाच्या उद्देशिकेचे वाचन करुन, स्तुतीसुमनेचं न उधळता संविधान जागरच्या माध्यमातून कोणते उपक्रम राबवून, काटेकोरपणे अंमलबजावणी, जाणीव आणि जागृती करुन, या अभियानात सर्वांना सामावून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, तरचं संविधान जागर लोकाभिमुख होईल. त्यामुळे, प्रत्येक भारतीयांने संविधानाचा सन्मानपूर्वक गौरव केलाचं पाहिजे. कारण जाती, धर्म, प्रांतापेक्षा स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय तसेच देशाची एकात्मता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता अन् आम्ही भारतीय, आम्ही भारताचे लोक हिच आपली ओळख आणि राष्ट्रीयत्व निर्माण झाले पाहिजे.
*- मिलिंद कांबळे, चिंचवलकर*
