मुंबईच्या महापौरांना महापरिनिर्वाण दिन आढावा बैठकीचा विसर

मुंबई – भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त दादर चैत्यभूमी येथे देशभरातून लाखो भीम अनुयायायी अभिवादन करण्यासाठी येतात. त्यांना मुंबई महापालिकेकडून सोयी सुविधा पुरवल्या जातात. त्यासाठी केल्या जाणार्या तयारीचा आढावा महापौरांकडून घेतला जातो. मात्र महापौरांना या बैठकीचा विसर पडला असून महापौरांनी बैठक त्वरित घ्यावी अशी मागणी विश्वशांती सामाजिक संस्था व भारतीय बौद्ध महासभेचे प्रतीक कांबळे यांनी महापौरांकडे पत्राद्वारे केली आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त १ ते ७ डिसेंबर देशभरातून लाखो अनुयायी दादर चैत्यभूमी बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी येतात. या अनुयायांना पिण्याचे पाणी, राहण्यासाठी मंडप, शौचालये, परिसरातील स्वच्छता आदी सुविधा मुंबई महापालिकेकडून पुरवल्या जातात. यासाठी पालिका सुमारे दोन कोटींचा निधी खर्च करते. महापरिनिर्वाण दिनाचे नियोजन योग्य प्रकारे व्हावे म्हणून दादर येथील वॉर्ड ऑफिसमधील सहाय्यक आयुक्त, उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, आयुक्त स्थरावर बैठका घेतल्या जातात. त्यानंतर शेवटी महापौरांकडून आढावा बैठक घेतली जाते. महापौरांकडून घेतल्या जाणाऱ्या आढाव बैठकीत आंबेडकरी संघटनांना निमंत्रण दिले जाते. त्याठिकाणी आंबडेकरी संघटना आपल्या सूचना व हरकती मांडतात. त्यामधून मार्ग काढून महापरिनिर्माण दिनाचे नियोजन केले जाते. मात्र यावर्षी महापौरांनी अशी बैठक घेतली नसल्याचा आरोप आंबेडकरी घटनांनी केला आहे. महापरिनिर्माण दिन दोन दिवसावर आला असताना महापौरांनी त्वरित अशी बैठक घ्यावी अशी मागणी प्रतीक कांबळे यांनी केली आहे. दरम्यान महापरिनिर्वाण दिन तोंडावर आला असताना महापौरांनी अद्यापही आढाव बैठक का घेतली नाही असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
अजयकुमार जाधव
-सभार JNP NEWS

Team - www.ambedkaree.com

We follower of Lord Buddha,Chatrapati Shivaji Maharaj, Chatrapati Shahu Maharaj ,Mahatma Jyotiba Phule and Dr.Babasaheb Ambedkar . www.AMBEDKAREE.com created by OURPEOPLE media in 26th Jan 2008 .it's is first online portal of Ambedkaree Movement.

Next Post

राखीव आमदारांना उत्तरदायित्व बंधनकारक करावे: डॉ डोंगरगावकर

गुरू डिसेंबर 5 , 2019
Tweet it Pin it Email राखीव आमदारांना उत्तरदायित्व बंधनकारक करावे: डॉ डोंगरगावकर नवी मुंबई,दि 5 डिसेंबर: केंद्रातील मोदी सरकारने अनुसूचित जाती, जमातींना लोकसभा आणि विधानसभेत प्रतिनिधित्व देणारे आरक्षण 10 वर्षांसाठी वाढवले आहे। त्याचे स्वागत करतानाच राखीव मतदारसंघातील खासदार, आमदार यांना संविधानिक कर्तव्ये आणि सामाजिक उत्तरदायित्व निभावणे कायद्याने बंधनकारक करावे, अशी […]

YOU MAY LIKE ..