जनगणना: कोकणात बौद्धांची राजकीय कत्तल! – संदेश पवार
चिपळूण: राज्यात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका एप्रिल -मे महिन्यांमध्ये होणार आहेत . या निमित्ताने राज्यभरातील ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग निश्चिती व प्रभागातील आरक्षणाचा कार्यक्रम पार पडला आहे . प्रभागातील आरक्षण जाहीर केल्यानंतर त्यामध्ये अनेक विसंगत व अन्यायकारक बाबी समोर येत आहेत. ग्रामपंचायत निवडणुकीत अनुसूचित जाती – जमाती करिता आरक्षित केल्या जाणाऱ्या जागा या त्या- त्या गावातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात निश्चित केल्या जात असतात. मात्र सन 2011च्या जनगणनेत बौद्धांच्या नोंदी योग्य प्रकारे न झाल्यामुळे या निवडणुकीत राज्यभरातील बौध्द जनांवर अन्याय झाल्याचे दिसून येत आहे . किंबहुना ज्या 2011 सालच्या जनगणनेनुसार हे आरक्षण निश्चित केले जाते , त्या जनगणनेतच त्रुटी राहिल्याने समस्त बौद्ध बांधवांच्या राजकीय आरक्षणाला ‘नख’ लावण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. त्यामुळे राज्यातील बौद्धांचे राजकीय अस्तित्व नामशेष होते की काय ?अशी परिस्थिती उद्भवलेली आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा बौद्धांची जनगणना व त्यांचे राजकीय आरक्षण हा विषय ऐरणीवर आलेला आहे .
राज्यातील ग्रा.पं बरोबरच रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होत आहेत . त्यापैकी चिपळूण तालुक्यात 83 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होत असून त्यामध्ये जाहीर झालेल्या आरक्षणानुसार सुमारे 25 पेक्षा अधिक ग्रामपंचायतीत अनुसूचित जातींची लोकसंख्या शून्य दाखवण्यात आल्याने तेथे अनुसुचित जातीकरिता अर्थात बौद्ध / नवबौध्द समाजाकरिता आरक्षण जाहीर करण्यात आलेले नाही . त्यामुळे येथील तालुक्यातील बहुसंख्य गावातून त्या विरोधात क्षोभ निर्माण होऊन आवाज उठवला जात आहे . बहुसंख्य गावांनी तसेच सामाजिक, धार्मिक संस्थांनी त्याविरोधात प्रशासनाकडे आक्षेप तथा हरकत नोंदवली आहे. मात्र निवडणुकीचा कार्यक्रम हा सुरूच आहे. त्यात कोणतीही बाधा अद्याप निर्माण झालेली नाही . त्यामुळे प्रशासनाकडून यावेळी या समुदायाला न्याय मिळेल, अशी शक्यता फारच कमी दिसत आहे . निवडणूक यंत्रणेच्या वतीने प्राप्त जनगणनेच्या आकडेवारीवरूनच आरक्षणाची निश्चिती केल्याचे सांगण्यात आले आहे . त्यात आम्ही बदल करू शकत नाही , असे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे हा प्रश्न सहजी सुटणार नाही असे दिसते.
या निमित्ताने समस्त बौद्धांच्या राजकीय आरक्षणाचा अभ्यास करीत असताना आपल्या असे लक्षात येते की , अनुसूचित जातीसाठी असलेले आरक्षण हे बौद्धांची, नवबौध्दांची लोकसंख्या विचारात न घेता निश्चित केलेले आहे असे दिसते. त्यामुळेच ग्रामपंचायतीपासून ते लोकसभेपर्यंत बौद्धांचे राजकीय आरक्षण डावलले गेलेले आहे . उदा. चिपळूण तालुक्यातील 83 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत अपवाद वगळता (चार- पाच गाव) अनुसूचित जातीसाठी आरक्षण ठेवण्यात आलेले नाही, असे दिसते .२०११ सालच्या जनगणने प्रमाणे चिपळूण तालुक्यातील १६६ गावांपैकी ७० गावांमध्ये अनुसूचित जातींची लोकसंख्या शून्य दाखवण्यात आलेले आहे , तर ० ते ५० लोकसंख्या ४८ गावात , ५१ ते १०० लोकसंख्या १४ गावात, १०१ ते १५० लोकसंख्या ६ गावात , १५१ ते २०० लोकसंख्या ८ गावात, २०० ते ३०० लोकसंख्या १० गावात , ३०० ते ४०० लोकसंख्या २ गावात, ४०० पेक्षा अधिक लोकसंख्या ३ गावात , व दोन हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या चिपळूण शहरात दाखवण्यात आलेली आहे . याचा अर्थ १६६ पैकी केवळ सुमारे ३० गावातच लोकसंख्या योग्यप्रकारे दर्शवण्यात आलेली आहे . अन्य गावात त्यात चूक झाल्याचे निदर्शनास येत आहे . वास्तविक पाहता तालुक्यातील १६६ पैकी सुमारे १३५ गावात बौद्धांची लोकवस्ती मोठ्या संख्येने आहे. प्रत्येक गावात बौद्धवाडी अस्तित्वात आहे . सर्वसाधारणपणे १०० ते ४०० लोकसंख्येपर्यंत वस्ती आहे . असे असताना ग्रामपंचायत निवडणुकीत प्रभाग आरक्षणात अनुसूचित जातीसाठी जागा आरक्षित करण्यात आलेली नाही . त्यामुळे त्या – त्या गावातील बौद्ध समाजाचे तथा अनुसूचित जातीचे राजकीय हक्क डावलले गेले आहेत. त्याचा खूप मोठा परिणाम त्यांच्या विकासावर नक्कीच होणार आहे.
बौद्ध समाजावरील अन्यायासंदर्भात एका तालुक्यावरून तथा एका जिल्ह्यावरून सबंध राज्यभराचे चित्र आपल्या लक्षात येईल . चिपळूण तालुक्यात १६६ गावे आहेत, पैकी सुमारे १३५ गावात बौद्ध समाजाची वस्ती आहे. तालुक्यात १३० ग्रामपंचायती आहेत. लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित जाती -जमाती साठी राखीव जागा ठेवल्या जातात . त्याप्रमाणे १३० ग्रामपंचायतीमध्ये अनुसूचित जाती -जमातीसाठी एक जागा राखीव ठेवली जाते . प्रत्यक्षात या तालुक्यातील सुमारे तीस ते पस्तीस गावातच बौद्धांची लोकसंख्या जनगणनेत योग्यप्रकारे दाखवल्यामुळे त्याठिकाणी सदर आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे . अशा गावातच ग्रामपंचायत निवडणुकीत अनुसूचित जातीसाठी जागा राखीव ठेवली जात आहे . मात्र इतर सर्व गावात राखीव जागा ठेवली जात नसल्याचे उघड झाले आहे . याचाच दुसरा अर्थ सुमारे १०० गावात ग्रामपंचायतीमध्ये अनुसूचित जातीसाठी तथा त्या गावात वास्तव्य करीत असलेल्या बौद्ध समाजासाठी एकही जागा राखीव ठेवलेली नाही . म्हणजेच या गावांमध्ये वास्तव्य करीत असलेल्या अनुसूचित जाती तथा नवबौद्ध समाजाचे लोक आपले राजकीय अस्तित्व गमावून बसलेले आहेत. त्यांचा संविधानिक अधिकार त्याठिकाणी नाकारला गेला आहे.
एका तालुक्यात सुमारे १०० गावांमध्ये अशा प्रकारची परिस्थिती दिसून येत असेल, तर त्या ठिकाणी १०० ग्रामपंचायत सदस्य अव्हेरले गेले आहेत. त्यांचा संविधानिक हक्क असूनही यंत्रणेतील त्रुटीमुळे तो नाकारला गेला आहे. जिल्ह्याचा विचार केला तर , रत्नागिरी जिल्ह्यात एकूण गावे १५४३ गावे असून ८४६ ग्रामपंचायती आहेत . चिपळूण तालुक्याच्या उदाहरणावरून रत्नागिरी जिल्ह्याचा आढावा घेतला तर, १५४३ गावांपैकी सुमारे १३५० गावात बौद्ध तथा नवबौद्ध समाजाची वस्ती मोठ्या संख्येने आहे . मात्र जनगणनेत त्यांची नोंद योग्यप्रकारे न झाल्याने इतरत्र ठिकाणीही अशीच परिस्थिती ती दिसून येते. ८४६ ग्रामपंचायतींपैकी सुमारे ७५० ग्रामपंचायत क्षेत्रात बौद्ध समाजाची वस्ती निश्‍चितपणे वास्तव्य करीत आहे. मात्र तरीदेखील त्या – त्या ठिकाणी अनुसूचित जातीसाठी जागा आरक्षित न झाल्यामुळे ग्रामपंचायतीतील प्रतिनिधी त्यापासून परावृत्त झालेले आहेत. याचा अर्थ जिल्ह्यातील ८४६ ग्रामपंचायतींमध्ये प्रत्येकी एक सदस्य अनुसूचित जातीचा धरला तर८४६ ग्रामपंचायत सदस्य या समाजातुन, अनु जातीतून निवडून जायला हवेत. मात्र प्रत्यक्षात २०११ च्या जनगणनेनुसार या सर्व ग्रा प मध्ये आरक्षण न पडता अतिशय कमी ग्रामपंचायत मध्ये हे आरक्षण पडते. त्यामुळे चिपळूणच्या उदाहरणानुसार जिल्ह्याचा विचार केला, तर सुमारे ५०० पेक्षा अधिक ग्रामपंचायत सदस्य या हक्कापासून परावृत्त होतात, असे दिसते. हे खूप भयंकर आहे. संपूर्ण राज्याचा विचार केला तर सुमारे 17 ते 18 हजार बौद्ध समाजाचे ग्रामपंचायत सदस्य त्यामुळे वंचित होणार आहेत अथवा झालेले आहेत.
हीच परिस्थिती जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीमध्ये देखील दिसून येते . रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीची एकूण लोकसंख्या 66,948 इतकी असून बौद्ध समाजाची लोकसंख्या १,१३,४६७ इतकी दर्शविली आहे. मात्र अनुसूचित जाती -जमातीसाठी आरक्षण निश्चित करताना ही बौद्ध समाजाची लोकसंख्या विचारात घेतली जात नसल्यामुळे आजवर या समाजाला प्रतिनिधित्व मिळू शकलेले नाही . केवळ अनुसूचित जातीची लोकसंख्या विचारात घेऊन आरक्षण निश्चित होते. त्यामुळे त्यात बौध्द समाजाचा खूप मोठा तोटा होतो. चिपळूण तालुक्यामध्ये बौद्ध समाजाची लोकसंख्या २१, ८१५ (७.८२ टक्के) इतकी आहे. अनुसूचित जातीची लोकसंख्या १०,९२७ इतकी आहे. चिपळूणमध्ये अनुसूचित जातीसाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीकरिता केवळ एक जागा आरक्षित केली जाते. प्रत्यक्षात चिपळूण तालुक्यामध्ये पंचायत समितीच्या दोन जागा व जिल्हा परिषदेच्या एक जागा आरक्षित होणे आवश्यक आहे, तर जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेसाठी अनुसूचित जातीच्या सहा जागा आरक्षित होणे गरजेचे आहे , मात्र प्रत्यक्षात एकच जागा आरक्षित केली जाते. शिवाय पंचायत समितीच्या जिल्ह्यात 18 जागा आरक्षित होणे गरजेचे आहे ,मात्र प्रत्यक्षात त्या सात ते नऊ यादरम्यानच आरक्षित होतात. त्यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थातही बौद्ध समाजाचे प्रतिनिधित्व नाकारले जात आहे . किंबहुना त्यांचा हक्क डावलला जात आहे. म्हणजेच जिल्हा परिषदेच्या सुमारे पाच जागा तर पंचायत समितीच्या सुमारे 9 जागांपासून या समाजाला परावृत्त व्हावे लागत आहे.
यावरून राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे चित्र लक्षात येईल . अशाच प्रकारे राज्यातील इतर जिल्ह्यातही हीच परिस्थिती दिसून येईल . म्हणजेच ३४ जिल्हा परिषदांमध्ये अनुसूचित जातीचे जि प सदस्य म्हणून बौद्ध समाजाचे सुमारे १५० पेक्षा अधिक तर ३५१ पंचायत समित्यांमध्ये २२७ हून अधिक सदस्य निवडले जाणे आवश्यक आहे , तसेच राज्यातील नगरपालिकांमध्ये सुमारे ५००पेक्षा अधिक नगरसेवक तर महानगरपालिकांमध्ये सुमारे १६० पेक्षा अधिक नगरसेवक निवडले जाणे आवश्यक आहे, परंतु लोकसंख्येच्या प्रमाणात हे आरक्षण न पडल्याने ते शक्य झालेले नाही. म्हणजे एवढे बौध्द लोक हक्कापासून डावलले गेले आहेत.
तीच परिस्थिती राज्याच्या लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांमध्ये दिसून येते. राज्याचे लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघ निश्चित करताना तसेच त्यामध्ये अनुसुचित जाती – जमातींसाठी आरक्षण निश्चित करताना सन २००१ च्या जनगणनेचा आधार घेण्यात आलेला आहे . त्यानुसार हे मतदारसंघ अनुसुचित जाती -जमातींसाठी आरक्षित केलेले आहेत. त्यानुसार अनुसूचित जातीसाठी लोकसभेचे पाच मतदारसंघ तर विधानसभेसाठी 29 मतदारसंघ आरक्षित केले आहेत. हे आरक्षण ठरवताना मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाने २००१ सालची जनगणना विचारात घेतलेली आहे . मात्र त्यावेळी ही अनुसूचित जातीच्या एकूण लोकसंख्येसोबत बौद्धांची लोकसंख्या (५८,३८,७१०) एकत्रित न धरता आरक्षण निश्चित केले गेले. त्यामुळे जागा कमी आरक्षित झाल्या. २०११ च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जातीची अर्थात त्यात मोडणाऱ्या ५९ जातींची लोकसंख्या १,३२,७५,८९८ (११. ८१टक्के) एवढी आहे. मात्र याच अनुसूचित जातीमध्ये मोडणाऱ्या बौद्ध तथा नवबौद्ध म्हणजेच धर्मांतरीत बौद्ध लोकांची लोकसंख्या ६५,३१,२०० (५.८१ टक्के) एवढी आहे. त्यांचा एकत्रित विचार केला गेला नाही. ही जवळपास दोन कोटी लोकसंख्या होते.
वास्तविक पाहता, या आयोगाने लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघ आरक्षित करताना मूळच्या ५९ अनुसूचित जाती व धर्मांतरीत बौद्ध यांची एकत्रितपणे लोकसंख्या विचारात घेऊन मतदारसंघ आरक्षित करणे आवश्यक होते , मात्र ते करताना बौद्धांची तथा धर्मांतरित बौद्धांची लोकसंख्या विचारात न घेतल्यामुळे त्याचा जबर फटका राज्यातील बौद्ध बांधवांना बसलेला आहे . त्यामुळे पुनर्रचना होऊनही अनुसूचित जातीसाठी राज्य विधानसभेचे २८८ पैकी २९ मतदारसंघ तर लोकसभेचे ४८ पैकी केवळ ५ मतदारसंघ आरक्षित झाले . मात्र जर पुनर्रचना आयोगाने राज्यातील ५९ अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येबरोबरच धर्मांतरित बौद्धांची लोकसंख्या एकूण विचारात घेतली असती , तर विधानसभेचे ५१ मतदारसंघ व लोकसभेचे ८ मतदारसंघ आरक्षित झाले असते. परंतु प्रत्यक्षात तसे झाले नाही . म्हणजेच या समुदायाचे २२ आमदार व ३ खासदार कमी झालेले आहेत. कायदेमंडळातील प्रतीनिधित्वालाच ‘नख ‘लावण्यात आलेले आहे .
बौद्ध समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आजवर कोणत्याच क्षेत्रात प्रतिनिधित्व मिळाले नाही . मग ते शिक्षण, नोकरी तथा राजकीय आरक्षण असो , या सर्वांमध्ये या समाजावर अन्याय झालेला आहे . राज्यात अनुसूचित जातीसाठी १३ टक्के आरक्षण देण्यात आलेले आहे . २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात बौध्द /नवबौध्द वगळता उर्वरित अनुसूचित जाती (५९) या 11.81 टक्के आहेत तर बौद्धांची संख्या 5. 81 टक्के आहे. त्यामुळे हे आरक्षण १३ ऐवजी १७ टक्के असायला हवे होते. धर्मांतरीत बौद्ध तथा नवबौद्ध समाज हे अनुसूचित जाती प्रवर्गामध्ये येतात. अनुसूचित जातीचे सर्व लाभ कायद्याद्वारे या समाजाला मिळतात . मात्र आरक्षणाच्या संबंधी बौद्ध समाजावर अन्याय झालेला आहे . बौध्दांना त्यांचे संवैधानिक आरक्षण मिळायलाच हवे. याचा विचार सरकारने गंभीरपणे करण्याची आवश्यकता आहे. यातून त्वरेने मार्ग काढण्यासाठी सरकारने पावले उचलली पाहिजेत. २०२१ ची जनगणना १ एप्रिल पासून सुरु होत आहे, ती करताना योग्य ती काळजी घेतली पाहिजे. समाजावरील अन्याय दूर केला पाहिजे.
(प्रस्तुत लेखक आंबेडकरी पत्रकार असून ते पेशाने शिक्षक आहेत . रत्नागिरी चिपळूण येथील सामाजिक कामात ही ते आघाडीवर असून अभ्यासक ही आहेत.)
