सत्याग्रह कॉलेज, नवी मुंबई
नवी मुंबई: केंद्रातील सरकार काँग्रेसचे असो की भाजपचे, अनुसूचित जाती- जमातींच्या संविधानिक अधिकारांचे जतन करणे त्यांचे घटनादत्त कर्तव्यच आहे, असे सांगतानाच देशात सध्या सुरू असलेला सरकारी उपक्रमांच्या खासगीकरणाचा सपाटा म्हणजे पुणे कराराचा भंगच आहे, असे प्रतिपादन प्रख्यात शिक्षणतज्ञ प्रा. डॉ जी के डोंगरगावकर यांनी आज येथे केले. ८९ व्या पुणे करार दिनाच्या निमित्ताने ‘पुणे करार: नव्याने आकलन ‘ या विषयावर आज खारघरच्या सेक्टर ७ येथील सत्याग्रह कॉलेजच्या शांताबाई रामराव सभागृहात झालेल्या परिसंवादात अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते.
या परिसंवादाचे उदघाटन शिवसेनेचे रायगड जिल्हा प्रमुख शिरीष घरत यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यात माजी सनदी अधिकारी आर के गायकवाड, प्रा ललिता यशवंते, प्रा प्रज्ञा खोपकर, प्रा वनिता सूर्यवंशी, प्रा अमरचंद हडोळतीकर यांनी पुणे करारामागील उद्दिष्टे आणि त्याच्या फलश्रुतीचा आपल्या भाषणांतून वेध घेतला.
पुणे करार हा गांधीजी यांच्या साक्षीने आणि सहमतीने डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आणि पंडित मदन मोहन मालवीय यांच्या म्हणजे हिंदू आणि अस्पृश्य या दोन समाजामध्ये झालेला करार आहे. त्याच्या पालनाची जबाबदारी अवघ्या हिंदू समाजाची आहे, असे सांगून डॉ डोंगरगावकर आपल्या भाषणात पुढे म्हणाले की, आरक्षणाला नकार किंवा विरोध म्हणजे पुणे कराराचे उल्लंघन आणि दलितांचा घोर विश्वासात आहे.
दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अंमलात येऊन तीस वर्षे उलटली तरी अन्याय- अत्याचार काही थांबलेले नाहीत. त्यामुळे पुढील काळात जातीय भेदभाव हटवून बंधुभाव आणि सलोखा वाढवण्यासाठी चळवळ गतिमान करावी लागेल, असे त्यांनी सांगितले.
जातीय एकोपा आणि सलोखा वृद्धिंगत करण्यासाठी सामाजिक न्यायाची गरज आहे. त्यासाठी राज्यघटनेतील तरतुदींची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असे प्रतिपादन शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख शिरीष घरत यांनी यावेळी केले. सरकार आमच्या पक्षाचे असो वा अन्य कुठल्याही पक्षाचे असो, पुणे करार आणि संविधानाचे पालन कोणालाही नाकारता येणार नाही, असेही ते म्हणाले.
या कराराची पार्श्वभूमी सांगताना प्रा ललिता यशवंते म्हणाल्या १६ ऑगस्ट १९३२ ला ब्रिटिश सरकारच्या वतीने पंतप्रधान राम्सेय मॅकडोनाल्ड यांनी अस्पृश्य , मुस्लिम , शीख , भारतीय क्रिस्टेन ऍंग्लो इंडियन यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्र मतदार संघाची तरतूद केली . महात्मा गांधीने केवळ अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र मतदार संघाना विरोध करून अन्यजनाच्या तरतुदीला मूकसमती दिली. त्यासाठी आमरण उपोषणाच्या सस्त्राचा वापर केला. जाती निवाडयाला विरोध केल्यामुळे तमाम स्पृश्य हिंदूनी दबाव तंत्राचा वापर झाला . शेवटी हा जाती निवड्याचे रूपांतर पुणे करारात झाले. पुणे करारातील अति आणि शर्ती चा समावेश करारा नुसार भारतीय संविधानाच्या मूलभूत ढाच्यात अंतर्भूत करण्यात आले आहे.
पुणे करारातील अटी संविधानात अंतर्भूत झाल्या मुळे सहजीवन भारतात मागास्वर्गीयांना लाभले आहे, असे प्रतिपादन माजी समाज कल्याण आयुक्त आर के गायकवाड यांनी केले.
संयुक्त मतदार संघामुळे राखीव मतदार संघाचा खरा प्रतिनिधी देशाच्या संविधानिक संस्था असलेल्या ग्राम पंचायत पंचायत समिती , विधिमंडळ, लोकसभेत निवडले जात नाहीत अशी खंत या परिसवांवादात प्रा . प्रज्ञा ख्खोपकर, प्रा वनिता सूर्यवंशी , प्रा अमरचंद हाडोळतिकर यांनी या परिसंवादात व्यक्त केली.
कार्यक्रमाची सांगता राष्ट्रगीताने झाली.
