आंबेडकरी चळवळीतील जेष्ठ पत्रकार,संपादक मा गुणाजी काजीर्डेकर यांनी मोठ्या मनाने www.ambedkaree.com च्या वरिष्ठ सल्लागार संपादक म्हणून पदाचा स्वीकार केला.
आता त्यांचे विशेष लेख
www.ambedkaree.com च्या वाचकांसाठी उपलब्द करीत आहोत !,नुकत्याच लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या त्यानंतर नवनियुक्त खासदार यांनी वरीष्ठ सभागृहात ज्या गोपनीयतेच्या शपथ घेतल्या त्यावर झालेल्या गदारोळ यावर मांडलेले मत.
वृत्तपत्र लेखनातून संवाद साधण्याचा हेतू कितीही चांगला असला तरी संवादातून अनेकदा विसंवाद घडू शकतो याचे भान पत्रलेखक आणि या अनुषंगाने चर्चा करू पाहणाऱ्या व्यक्तींनी भान ठेवले पाहिजे.
अलीकडेच अमेरिकेने भारतीय नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्य आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्यावर आक्षेप घेत भारतीय जनतेच्या सुरक्षेविषयी चिंता व्यक्त केली. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पाॅप्मीओ यांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात भारत सरकारच्या धर्मनिरपेक्षतावादी धोरणावर आक्षेप घेत सरकार देशात जातीयवाद निर्माण करीत असून, लोक संभ्रमित झाले असल्याचे ठाम मत व्यक्त केले आहे. अर्थातच “गोरक्षणाच्या नावाखाली भारतात सामान्य घटक व अल्पसंख्याक समाजावर अत्याचार केले जात आहेत. मुस्लिमांना भाजप सरकार दुजाभावाची वागणूक देत आहे. भाजप पदाधिका-यांनी वेळोवेळी अल्पसंख्याकाविरोधात द्वेषमुलक वक्तव्ये केली. तसेच गोरक्षणाच्या नावाखाली हिंसाचार करणाऱ्यांना पाठीशी घातले ” अशी टीकाही करण्यात आली आहे.(पहा :दैनिक लोकसत्ता, मंगळवार दिनांक २४ जून २०१९, पान १ वरिल मथळा) असा आक्षेप आहे.
अमेरिकेच्या स्पष्टोक्तीनंतर भारत सरकारने अमेरिकेला समज दिली असून, आम्हाला आमच्या देशातील धर्मनिरपेक्षतेचा अभिमान वाटतो, असे सांगून अमेरिकेने नाक खुपसू नये असा सल्लाही दिला. २४ जून रोजी प्रसिद्ध झालेल्या दैनिक वृत्तपत्रांमध्ये हा प्रश्न गाजत असतानाच त्याचे समर्थन करण्यासाठी, अर्थात सरकार पक्षाचे वकिलीपत्र घेऊन बाह्या सरसावून काही मंडळी पुढे आली.
प्रामुख्याने सांस्कृतिक मुद्यावर भर देण्याचा या समर्थकांचा प्रयत्न दिसला. तो मांडताना डोके नसल्याने तो कुंपणावर बसलेल्या सल्ल्याप्रमाणे हळुच वर काढणार हेही अपेक्षित होते. समर्थकांची फौज इतक्या तत्परतेने पुढे सरसावले त्यावेळी तीला काय अपेक्षित आहे याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. मला इथे असे नमूद करायचे आहे की, समर्थक असो अथवा विरोधक दोघांनाही भारतीय संविधानाने व्यक्तिस्वातंत्र्य बहाल केले असल्याने मत मांडण्याचा अधिकार आहे यात दुमत असण्याचे कारण नाही. याचा अर्थ हातात शस्त्र आल्यावर कोणीही कसाही घाव घालावा, असा होत नाही.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, की. गोविंद पानसरे, डॉ. कुलबुर्गी, यांच्या पाठोपाठ पत्रकार गौरी लंकेश या पुरोगामी विचारवंतांच्या हत्या करण्यात आल्या. देशभरातील साहित्यिक, कलावंत, सिने अभिनेत्यांनी त्यांना मिळालेले पुरस्कार परत केले. परंतु सरकार मात्र देशात असहिष्णुता नसल्याचे सांगत राहिले. या प्रश्नावरून लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी मग नोटाबंदी आणि जीएसटी चा मुद्दा हळुच सरकविण्यात आला. असे हे सारेडावपेचाचे राजकारण असून आताही छुपे राजकारण सुरुच आहे.
पुढील मुद्याकडे वळण्यापूर्वी एका मी सरकारचे आणि जनतेचे लक्ष वेधून इच्छितो. सरकारला कोणत्या प्रकारची धर्मनिरपेक्षता अभिप्रेत आहे? याचे उत्तर द्यायला हवे. परंतु तसे ते करणार नाहीत. वाणीत आणि करीत गोलमालपणा ठासून भरल्यावर ठाशीव व आश्वासक उत्तर मिळणे कठीण असते याचे आपण भान ठेवले पाहिजे. पुरोगामी चळवळीचा प्रभाव कमी करण्यासाठी पुण्यातील एल्गार परिषदेचा मुद्दा उकरून काढण्यात आला. (३१डिसेंबर २०१७) त्यानंतर ठरलेल्या योजनेप्रमाणे १जानेवारी २०१९ रोजी भीमा कोरेगावी शहिदांना अभिवादन करण्यासाठी जाणाऱ्या गाड्या अडवून तोडफोड करण्यात आली. या घटना कदापि विसरता येण्यासारख्या नाहीत. जे विसरले त्यांच्या जागा आज ना उद्या स्पष्ट होतीलच. भीमा कोरेगाव हिंसाचारातील प्रमुख आरोपीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाठीशी घातले.
आज त्याच हिंदुत्ववादी विचारांचे भांडवल करून समाजात वितुष्ट निर्माण करणाऱ्या शिवप्रतिष्ठानचे अध्यक्ष संभाजी भिडे यांना त्यांची जागा आणि लायकी वारकरी संप्रदायाने दाखविली आहे. भारतासह प्रतिष्ठानच्या कार्यकर्त्यांना संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखीसमोर चालण्यास वारक-यांनी मज्जाव केला. भिडे प्रस्थापित वर्गाचे ठेकेदार असूनही त्यांना नियम लावण्या आला. १९० वर्षांपूर्वी याच पुण्यात राष्ट्रपिता जोतिबा फुले यांना व्यवस्थेच्या ठेकेदारांनी ते शूद्र असल्याचे कारण देत बरोबरीने चालण्यास विरोध केला. बंडखोर फुल्यांनी ऐकले नसते तर त्यांना जागीच ठार केले असते ही भिती पिता गोविंदराव फुले यांनी व्यक्त केली होती. आज चित्र वेगळे असले तरी भखडेंनख विरोध करून त्यांची जागा दाखविण्यात आली हा काळाने उगवलेला सूड म्हणायचा का?
href=”http://ambedkaree.com/jai-bhim/screenshot_2019-06-18-21-52-21-497_com-facebook-katana/” rel=”attachment wp-att-4361″>
धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्याने संसदेत गोंधळ घातला. खासदार शपथविधी सोहळ्यात जाणिवपूर्वक जय श्रीराम किंवा वंदे मातरम् अशा घोषणा देण्यामागे भाजपच्या खासदारांचा काय हेतू होता? खासदार ओवैसी शपथ घेताना या जय श्रीराम ही घोषणा मुद्दाम दिली गेली आणि म्हणून ओवेसी यांनी प्रथम जयभिभ, जयमीम व अल्ला हे अकबर ही घोषणा दिली हे वास्तव आहे. ही चर्चा करताना, काही मंडळींनी ‘जयभिम’ या घोषणेवरच आक्षेप घेतल्याने शाही कागदावर उतरविणे भाग पडले. दिनांक २५ जून २०१९ च्या दैनिक लोकसत्तेच्या अंकात धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्यावर काही पत्रं प्रसिद्ध झाली असून, त्यापैकीच राहुल आनंदा शेलार,नवापूर (नंदुरबार) यांच्या पत्राने लक्ष वेधून घेतले.शेलार यांनी पत्रात “सर्वसमावेशकता आणि सुरक्षितता ” या भविष्याच्या स्वप्नपूर्तीसाठी निवडून दिलेल्या आपल्या प्रतिनिधींनी संसदेत शपथ घेतली जात असताना ‘ जय श्रीराम, अल्ला हे अकबर, ‘जयभिम’ अशी धर्माधिष्ठित आणि धर्मापुरत्याच घोषणा दिल्या, हे चिंता वाढवणारे आहे. भारतीय घटनेच्या सरनाम्यात स्पष्ट उल्लेख असलेले “धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य ” हे तत्व जणू कागदावरच उरले आहे असे वाटते.”
मी शेलार यांच्या १०१ टक्के मताशी सहमत आहे. तरीदेखील मला लिहिणे भाग पडत आहे ते यासाठी की, “जयभिम ” ही घोषणा शेलार यांना धर्माधष्ठित का वाटते? कदाचित जयभिम या घोषणेमागील दडलेला गर्भितार्थ त्यांना माहित नसावा. त्यामुळे भारतीय समाजात चुकिचा संदेश जाण्याची शक्यता नकारता येत नाही. जयभिम हा धर्म नाही. तर स्वाभिमानाचे ते निदर्शक आहे. कृपया चुकीचा अर्थ क्रीडा संपादकीय लावून धर्मांच्या ठेकेदारांना रान मोकळे होईल असे मत मांडू नये हीच नम्र विनंती आहे.
मंगळवार, दिनांक २५ जून २०१९
प्रस्तुत लेखक नावकाळ, जनतेचा महानायक,विस्वपथ,आदी प्रसिद्ध वर्तमानपत्रात सहसंपादक, कार्यकारी संपादक,वरिष्ठ पत्रकार आदी हुद्द्यावर काम करत होते तसेच विविध मासिके,नियतकालिके अन वेगवेगळे संशोधनात्मक साहित्य यावर कामकेले आहे व अजूनही ते कार्य करीत आहेत.
