राज्य सरकारने क्रिमिलेयरचा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा…
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
सम्यक विध्यार्थी आंदोलन
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने क्रिमिलेयरचा निकष लावुन त्यांच्यावर एकप्रकारे सामाजिक अन्याय केला आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना डावलण्यासाठी आर्थिक निकष लावून त्यांच प्रतिनिधित्व रोखले जात आहे. लॉकडाऊनचा गैरफायदा घेऊन या काळात असे विद्यार्थीविरोधी, संविधान विरोधी, राष्ट्रद्रोही निर्णय महाराष्ट्र शासन घेत आहे, त्यांचा जाहिर निषेध.
क्रिमीलेयरचा निकष लावून ओबीसी आरक्षणाचा फायदा घेण्यापासून बहुसंख्य ओबीसींना वंचित ठेवले गेले आहे. त्यात, आता इथल्या अनुसूचित जातीतील विद्यार्थी सुद्धा कसे उच्च शिक्षणापासुन वंचित राहतील हा डाव ह्याद्वारे साधला जात आहे. केवळ 75 विद्यार्थ्यांना, त्यातही जागतिक मानांकणात पहिल्या 300 विद्यापीठांमध्ये शिकण्यासाठीच ही स्कॉलरशिप दिल्या जाते. त्या पैकी पहिल्या 100 विद्यापीठासाठी उत्पन्नाची अट नव्हती तर 101 ते 300 क्रमांकाच्या विद्यापीठासाठी 6 लाख रुपये कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्नाची अट होती. आता ती सरसकट सगळ्याच विद्यापीठासाठी उत्पन्नाची मर्यादा घालून क्रिमिलेयर लागू करण्यात आले आहे.
तरी या संदर्भात सम्यक विद्यार्थी आंदोलन खालील प्रमाणे मागण्या करत आहे :
1) सरकारने अन्यायकारक क्रिमीलेयरचा निकष तात्काळ रद्द करावा.
2) लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवावी.
3) सरकारने अनुसूचित जातीच्या संख्येच्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात यावी.
सरकारने जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांची जबाबदारी उचलली पाहिजे या उलट सरकार अन्यायकारक धोरण राबवून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षणा पासून वंचित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारने त्वरित हा आदेश मागे घेतला पाहिजे.
– सम्यक विद्यार्थी आंदोलन,महाराष्ट्र
