बौद्ध महासभेला बेदखल कसे समजलात?
*******************
■ दिवाकर शेजवळ ■
divakarshejwal1@gmail.com
#
अनुसूचित जातीच्या यादीत कुठल्या जातीचा समावेश, जात प्रमाणपत्र हे विषय पूर्णतः केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील आहेत। त्यात हस्तक्षेपाची आगळीक करण्याचा आणि काना, मात्रा, वेलांटीचा सुद्धा बदल करण्याचा अधिकार राज्यांना नाही। मग केंद्र सरकारचा जात प्रमाणपत्राचा नमुना बाजूला सारून बौद्धांचे वाटोळे करणारा जात प्रमाणपत्राचा स्वतंत्र नमुना तयार करून तो लागू करण्याचे धाडस महाराष्ट्रातील सामाजिक न्याय खात्याचे झाले कसे ?
बौद्धांना ‘बौद्ध’ म्हणूनच अनुसूचित जातींना मिळणारे आरक्षण आणि तत्सम सवलती मिळाल्या पाहिजेत, असा आग्रही सूर निघताना दिसतो। त्यासाठी लागणाऱ्या जात प्रमाणपत्रावर ‘ जात’ ही बौद्धच असावी। इतकेच नव्हे तर, जनगणनेच्या बाबतीत ‘आमचा धर्म बौद्ध आणि जातही बौद्धच’ अशी भूमिका काही जण घेताना दिसतात। अर्थात, त्यांना दोष देण्यात काहीच अर्थ नाही। आपल्याला ‘ बौद्ध’ म्हणूनच सवलती मिळतात; त्यामुळे आपण अनुसूचित जाती या प्रवर्गात मोडत नाही। परिणामी: आपली पूर्वाश्रमीची जात कुठेही नमूद करण्याची गरज उरलेली नाही, असा समज बौद्ध समाजात फैलावला असून त्याला महाराष्ट्राचे सामाजिक न्याय खातेच सर्वस्वी जबाबदार आहे।
सामाजिक न्याय खात्यातील अधिकाऱ्यांची बेबंदशाही, केंद्र सरकारच्या आदेशांनाही न जुमानण्यापर्यंत त्यांनी मारलेली मजल, मंत्री, सरकार आणि विधिमंडळ यांच्या मंजुरीचा विधिनिषेध न बाळगता बौद्ध समाजाच्या बाबतीत काढलेली परस्परविरोधी परिपत्रके यामुळे त्या समाजात गोंधळ माजलेला आहे।सवलतींबद्दल बरेच गैरसमज पसरले आहेत। आपल्याला ‘ बौद्ध’ म्हणूनच सवलती मिळतात, हा त्यांचा करून देण्यात आलेला सर्वात मोठा चुकीचा समज आहे। त्यातून राज्यातील सवलतींवरच संतुष्ट राहून केंद्र सरकारच्या सवलतीअभावी आपले अतोनात नुकसान करून बसला आहे। केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्था आणि नोकऱयांची दारे बौद्ध तरुणांना बंद होण्यास राज्यातील सामाजिक न्याय खातेच कारणीभूत ठरले आहे।
1956 सालात डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नागपूर येथे केलेल्या धर्म परिवर्तनानंतर त्यांच्या बौद्ध अनुयायांना केंद्र सरकारकडून अनुसूचित जातींना मिळणाऱ्या सवलतींना मुकावे लागले। मात्र रिपब्लिकन सेनानी, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड आणि तत्कालीन ज्येष्ठ काँग्रेस नेते यशवंतराव चव्हाण यांनी बौद्धांच्या सवलती महाराष्ट्रात तरी वाचवल्या होत्या। अर्थात, त्या सवलती शिक्षण आणि नोकरीपुरत्या मर्यादित होत्या। त्यात लोकसंख्येच्या प्रमाणात मिळणारे राजकीय प्रतिनिधित्व समाविष्ट नव्हते। पण या समस्येवरही दादासाहेब आणि यशवंतराव या दोघा दिगग्ज नेत्यांनी बुद्धिकौशल्याने मात केली होती। अनुसूचित जाती आणि बौद्ध या दोन्ही समाजाची लोकसंख्या एकत्रित ग्राह्य धरून राजकीय आरक्षण निश्चित केले गेले होते। मात्र, तो तात्पुरता आणि राज्यापुरता मर्यादित तोडगा होता। ती परिस्थिती 1962 पासून पुढची तीन दशके म्हणजे 1990 सालात व्ही पी सिंग यांनी बौद्धांना केंद्राच्या सवलती लागू करेपर्यंत कायम राहिली।
1990 पर्यंत महाराष्ट्रात बौद्धांना सवलतींचा लाभ मिळण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या जात प्रमाण पत्रात ‘अर्जदार हा बौद्ध असून 1956 च्या धर्म परिवर्तनापूर्वी तो हिंदू महार या सरकारने मान्यता दिलेल्या अनुसूचित जातीतील होता’ असा मजकूर असायचा। त्या प्रमाणपत्रावर अर्जदाराचा धर्म ‘बौद्ध’ जरूर असायचा। पण सोबतच त्याच्या पूर्वीच्या जातीला त्याने त्याग केलेला हिंदू धर्मही चिकटलेला असायचा। ही बाब बौद्धांना रुचणारी नव्हतीच। पण एका हतबलतेतून त्यांना हिंदू महार असा जातीचा उल्लेख असलेले प्रमाणपत्र त्या काळात स्वीकारणे भाग पडले होते। मात्र शिक्षण आणि नोकरीसाठी त्यांना भावनेला मुरड घालून त्या प्रमाणपत्राचा स्वीकार करावा लागत होता।
1990 सालात व्ही पी सिंग यांच्या सरकारने 1950 च्या अनुसूचित जाती आदेशात बौद्धांना सवलती देणारी दुरुस्ती केली। त्या आदेशाच्या तिसऱ्या परिच्छेदात हिंदू, शीख या दोन धर्माच्या पुढे बौद्ध हा तिसरा धर्म समाविष्ट झाला। अनुसूचित जातीचा माणूस हा हिंदू, शीख, बौद्ध या तीन धर्मापैकी कुठल्याही एका धर्माचा असू शकतो। तसेच सवलतींना पात्र ठरतो,एवढाच त्याचा अर्थ आहे।
मात्र देशात धर्माच्या आधारे सवलती कोणत्याच धर्मातील लोकांना नाहीत। डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेले संविधान हे धर्मनिरपेक्ष आहे। शीख आणि बौद्ध धर्मात गेलेल्या ज्या जाती पूर्वी हिंदू धर्मात अस्पृश्य होत्या, त्यांनाच धर्म परिवर्तनानंतरही अनुसूचित जातींच्या सवलतींना पात्र ठरवण्यात आले आहे। ही वस्तुस्थिती लक्षात घेणाऱ्या सुज्ञ लोकांना सवलतींसाठी जात प्रमाणपत्राची आणि त्यातील जातीच्या उल्लेखाची अपरिहार्यता वेगळी सांगण्याची गरज नाही।
व्ही पी सिंग सरकारने बौद्धांना सवलतींसाठी पात्र ठरवल्यानंतर देशभरात अनुसूचित जातीच्या प्रमाणपत्राचा लागू असलेला एकच नमुना बौद्धांनाही लागू झाला। ते जात प्रमाणपत्र असल्याने त्यात फक्त जातीचा उल्लेख असतो। ते धर्माचे प्रमाणपत्र नसल्याने त्यात हिंदू, शीख, बौद्ध असा धर्माचा उल्लेख मुळीच नसतो। हे तर्कशुद्ध नाही, असे कोण म्हणू शकेल?
असे असतानाही एकट्या महाराष्ट्रात मात्र अजब घडले! येथील सामाजिक न्याय खात्यातील अधिकाऱयांनी केंद्र सरकारचा जात प्रमाणपत्राचा विहित नमुना( क्रमांक:6) बाजूला सारून राज्यातील बौद्धांसाठी जात प्रमाणपत्राचा स्वतंत्र नमुना ( क्रमांक:7) तयार करून लागू केला। त्या जात प्रमाणपत्रासाठी आणि पडताळणीतही बौद्धांना आपली पूर्वाश्रमीची महार ही जात सिद्ध करावीच लागते। तरीही केंद्र सरकारप्रमाणे जात प्रमाणपत्रावर जात न टाकता त्या जातीचा अनुक्रमांक :37 टाकला जातो। अन बौद्ध म्हणून जातीचे प्रमाणपत्र दिले जाते। पण बौद्ध हा जागतिक ख्याती आणि व्याप्ती असलेला धर्म असून अनुसूचित जातींच्या यादीत त्याचा साहजिकच समावेश नाही। त्यामुळे विहित नमुन्यात (क्रमांक:6) नसलेले महाराष्ट्र सरकारचे बौद्धांसाठीचे स्वतंत्र जात प्रमाणपत्र केंद्र सरकारने अमान्य केले आहे। परिणामी: राज्यातील 65 लाखावर लोकसंख्या असलेला बौद्ध समाज केंद्र सरकारच्या सवलतींना गेली तब्बल 30 वर्षे मुकला आहे।
त्यातून बौद्धांच्या अनेक पिढ्याचे आजवर अपरिमित नुकसान झाले आहे। त्यात नुकसानीची आणखी नवी भर पडत आली आहे। राज्यातील स्वतंत्र जात प्रमाणपत्रामुळे जनगणनेत आपला धर्म आणि जातही बौद्ध नोंदवण्याची चुकीची भूमिका काही बौद्ध बांधव घेत आले आहेत। या चुकीच्या भूमिकेमुळे अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येतून बौद्धांना बाद केले जात आहे। त्याचा फटका संविधानिक अधिकार म्हणून लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय प्रतिनिधित्व आणि अर्थसंकल्पात विकासनिधी मिळण्याला बसतो आहे।
व्ही पी सिंग यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा धाडसी निर्णय घेण्यामागे शरद यादव, लालूप्रसाद, मुलायमसिंग, नितीशकुमार यांच्यासारख्या ओबीसी नेत्यांची आग्रही भूमिका होती। तसेच जनता दलाच्या सरकारने बौद्धांना सवलती देण्यामागे विद्यमान केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, भारिप बहुजन महासंघाचे नेते ऍड प्रकाश आंबेडकर, पँथर नेते दिवंगत प्रा अरुण कांबळे या नेत्यांनी व्ही पी सिंग यांची त्यावेळी केलेली पाठराखण कामी आली होती। त्यामुळे व्ही पी सिंग यांनी त्याचवेळी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांना भारतरत्न आणि ऍड प्रकाश आंबेडकर यांच्यारूपाने आंबेडकर घराण्याला राज्यसभेतील खासदारकीचा सन्मानही दिला होता। मग बौद्धांना सवलती देण्याच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारचा जात प्रमाणपत्राचा नमुना बाजूला सारून राज्यात बौद्धांसाठी स्वतंत्र नमुन्यातील जात प्रमाणपत्र लागू करण्याचा धक्कादायक निर्णय महाराष्ट्रात अधिकाऱयांच्या पातळीवर झालाच कसा ? अन इतक्या संवेदनशील मुद्यावर निर्णय घेताना इथल्या सामाजिक न्याय खात्याने ऍड प्रकाश आंबेडकर वा भारतीय बौद्ध महासभेसारख्या शिखर संघटनेला विचारात घेणे अनावश्यक मानलेच कसे?
◆◆◆◆◆◆◆
