-गुणाजी काजिर्डेकर
पुनर्वसू नक्षत्राचा आजचा शेवटचा दिवस. उद्यापासून पुष्य नक्षत्र सुरू होईल. ग्रामीण भागात, विशेषता कोकणात पुनर्वसू व षुष्य या नक्षत्रांना अनुक्रमे तरणा आणि म्हतार्‍याचा पाऊस असे संबोधले जाते! पुनर्वसू नक्षत्राचे पहिले आठ दिवस कोरडेच गेले. नवव्या दिवशी राज्यभरात हजेरी लावली. मराठवाडा-विदर्भात पूरपरिस्थिती ओढवली, तर नाशिक जिल्ह्यात त्याने पाठ केली. तेथे अनेक धरणांमध्ये २२ % पेक्षाही कमी पाणी असल्याने महापालिकेने पाणी कपात जाहीर केली, जेव्हा की, अन्य जिल्ह्यात नद्या दुथडी भरून वाहू लागल्या. काही ठिकाणी नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडल्याने शेतीचे तर नुकसान झालेच, पण वाहनेही वाहून गेल्याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांमुळे समजले.
मध्यरात्रीपासून जोरदार वृष्टी झाल्याने काही ठिकाणी घरांची पडझड झाली. मुंबईत चेंबूर-विक्रोळीत घरांवर भिंत पडून जीवितहानी झाली. सरकार, राजकीय पक्षांतील नेहमीचे चेहरे पुढे येतील व सहानुभूती दाखविण्याचा प्रयत्न होईल. फारतर मृतांच्या नातेवाईकांना काही लाखांची मदत देण्याचे जाहीर होईल. आजवर मृतांच्या नातेवाईकांचा शोध घेतला वा त्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झाल्याच्या बातम्या वाचनात आल्या नाहीत काही अपवाद सोडले तर! जून्या व मोडकळीस आलेल्या इमारती कोसळतात, झोपडपट्ट्यांवर भिंती पडतात हे मुंबईकरांना नवीन नाही.
चेंबूरच्या भारत नगरमधील घटना म्हटले तर अपेक्षित होते. भिंत पडल्याचा ठपका कोणावर ठेवायचा, यापेक्षा भिंतीलगत झोपड्या बांधणे हेच चुकीचे असल्याची दबक्या स्वरात चर्चा करणारेही तितकेच जबाबदार आहेत असे आमचे प्रतिपादन आहे. झोपडपट्टी ही मुंबईसह राज्यातील अनेक मोठ्या शहरांची समस्या बनली असून, स्वातंत्र्यानंतर राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणाचे हे फलीत होय असे म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरू नये. झोपडपट्टी का तयार होते? हे आम्ही नव्याने सांगण्याची गरज नाही. झोपडपट्टीत कोणी मुद्दामहून राहायला येत नाही किंवा त्याना आवडते म्हणून लोक झोपडपट्टीत दाटीवाटीने राहण्यात समाधान मानतात असे समजण्याचे कारण नाही.
सर्वसामान्य माणसाची रोजगार ही पहिली गरज असून, पोटाची खळगी भरण्यासाठी देशभरातून हजारो लोक या महानगरीय दाखल होतात. कधीकाळी मुंबई महानगरी हे रोजीरोटी देणारे शहर अशी ओळख होती. किंबहुना एकवेळचे पोटभर जेवण देणारे शहर अशी ओळख बनल्यानंतर नागरिकांचे लोंढे येत राहिले. इथे आल्यावर निवाऱ्याचे काय?
ही समस्या भेडसावल्यानंतर लोकांनी जेथे रिकामी जागा दिसेल तेथे घर बांधायचे हा शिरस्ता कायम ठेवला. सांडपाणी वाहून जाणारे नाले, पादचारी पुल, तर अनेक ठिकाणी कंपन्यांच्या तर कोठे खाजगी इमारतीच्या भिंतींचा आधार घेत लोकांनी झोपड्या उभारल्या. वस्त्यांना राजकारण्यांचे अभय मिळाले की, तेथे राजकीय पक्षांचा झेंडा हमखास लागतो हा आपल्यापैकी अनेकांचा नेहमीप्रमाणे अनुभव असणार असे मी गृहात आहे. गटावर बांधण्यात आलेल्या या झोपडपट्टयांमुळे सांडपाणी वाहून नेणारे नाल्यांवरील झोपड्यांना नोटीसा बजावण्याचे फार्स केले जातात! रूंदीकरणाबरोबरच पावसाळ्यात पाणी तुंबण्याचे धोके, जून्या व मोडकळीस आलेल्या इमारती, वत्सम घरांच्या भिंतीना नोटीस बजावली जाते. मात्र या नोटीसांकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. या समस्या पाहिल्यावर तसेच संभाव्य धोके लक्षात घेता झोपडपट्ट्यांना अभय दिले जाते. राजकीय पक्ष सत्तेच्या राजकारणातील मतासाठी झोपडपट्टी हा मूलाधार असतो. विरोधी व सत्ताधारी दोघेही झोपड्यांना मान्यता देण्यासाठी कुरघोडीचे राजकारण करत असतात. निवडणूक जवळ आली की, झोपडीधारकांना ओंजारणे-गोंजारणे सूरू होते. निवडणुका संपल्या की पाच वर्षे कोठे तोंडे काळी करतात कोण जाणे, पण निवडणुका जाहीर झाल्या की, पावसाळ्यात जसे पावशा पक्ष्याचे दर्शन होते तसे राजकीय पक्षांचे नेते, कार्यकर्त्यांचे थवे घिरट्या घालताना दिसतात! लोकांच्या तोंडावर जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांची पत्रकं फेकली जातात. स्थानिक नागरिकांच्या नेमक्या काय समस्या आहेत हे ऐकण्यासाठी त्यांना वेळ नसतो. फक्त आपल्या पक्षाची सत्ता येउद्या मग बघाच! लोकही भावनिक होतात, आणि राजकीय पक्षांच्या पारड्यात मते टाकून मोकळे होतात. झोपडपट्टीवासियांना मोफत घरे देण्याची भाषा करणारे प्रत्यक्षात कोणाचा फायदा करतात हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही.
कधीकाळी श्रमिकांची मुंबई अशी ओळख असलेल्या या शहराचा चेहरामोहरा बदलला आहे. काँग्रेसच्या कार्यकाळात कॉस्मोपॉलिटिन ही ओळख निर्माण करण्यासाठी अर्थात मुंबईचे शांघाय करण्याच्या इराद्याने पेटून उठलेल्या माजी गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांच्या पुढाकाराने शहरातील शेकडो भूखंडांवर आलिशान टॉवर दिसू लागले! झोपड्यांची पुनर्वसन करण्याच्या नावाखाली (२५० पेक्षाही कमी क्षेत्रफळ असलेल्या जागेत हलविण्याचे कारस्थान करताना इमारत उभी करायची व शेजारीच भांडवलदार अर्थव्यवस्थेला सर्व सोयीसुविधा कशा मिळतील याची काळजी घ्यायची ही राजकीय नीती जनतेने ओळखली पाहिजे. याचे उदाहरण म्हणून पश्चिम उपनगरात झोपडपट्टीवासियांचे पुनर्वसन करण्याच्या नावाखाली भूखंड ताब्यात घेऊन, तेथे टॉवर संस्कृती उभी करताना, मूळ रहिवासी असलेल्या झोपडीधारकांना चेंबूरच्या माहुल परिसरात १८० क्षेत्रफळ असलेल्या जागेत कोंबले! मात्र पूर्व उपनगरातील झोपड्यांच्या समस्या कायम आहेत याचे भान नाही!
भारत नगरातील दुर्घटनेतील झोपडीधारकांना बांधून तयार असलेल्या जागा दिल्या असत्या तर कदाचित दुर्घटना घडली नसती, आणि सरकारसह विरोधी पक्षांनाही नकली सहानुभूती दाखविण्याच्या खटपटी कराव्या लागल्या नसत्या!
विद्यमान राजकीय पक्ष सर्वसामान्यांच्या हितासाठी नसून एकजात भांडवलदारांची तळी उचलणारे आहेत याचे भान ठेवणे ही काळाची गरज आहे. त्यांच्या आश्वासनांवर विश्वास हा आत्मघात आहे. झोपडपट्टीतील माणूस एसआरए च्या इमारतीत गेला तरी त्याचे राहणीमान बदलले का? त्याच्या आर्थिक स्थितीत बदल झाला का? त्याला व्यवसाय करण्याची परवानगी देण्यात आली का? काय आणि कोणते बदल झाले याचा विचार जनता करणार आहे की नाही? भारतनगर-विक्रोळी येथे ज्या दुर्घटना घडल्या, तशा प्रत्येक वर्षी घडत असतात. पण त्या होऊ नयेत यासाठी ठोस पावले उचलण्याची तयारी कोणी दाखवायची? म्हणूनच यापुढे जनतेने राजकीय पक्षांचे चेहरे वाचावयास शिकले पाहिजे. ‘ तोचि साधू ओळखावा, देव तेथेच जाणिवा’ हे संत वचन आपण डोळ्यापुढे ठेवून कालपरत्वे बदलण्यास शिकले पाहिजे. दोन चार वर्षात महागड्या विदेशी बनावटीच्या गाड्या स्वतःच्या घरापुढे उभी करणारा किंवा फिरणारा पुढारी आढळला की समजावे हा जनतेचा नव्हे तर स्वागत जपणारा, स्वतःचे भले करणारा आहे हे समजून जायचे. भारत नगर दुर्घटनेची पुनरावृत्ती व्हायचे नसेल तरपुनर्वसनाच्या तकलादू घोषणाबाजी बंद करून युद्धपातळीवर आहे त्याच जागेत इमारती बांधून द्याव्यात, जे सुरक्षेच्या दृष्टीनेही योग्य असेल!
गुणाजी काजिर्डेकर, चेंबूर
रविवार, दिनांक १८ जुलै, २०२१
