महातेकर यांचे राज्य मंत्रिपद;
फडणवीस यांचे कौतुक कशाला ?
दिवाकर शेजवळ
महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाल येत्या 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी संपत आहे। म्हणजे ऑक्टोबरमध्ये निवडणूक पार पडेल। त्याच्या साडे तीन महिने आधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी आपल्या मंत्रीमंडळाचा विस्तार केला आहे। त्यात रिपाइंचे नेते अविनाश महातेकर यांना सामावून घेत सामाजिक न्याय खात्याचे राज्य मंत्रिपद देण्यात आले आहे। त्यांच्या रूपाने रामदास आठवले, गंगाधर गाडे, दयानंद मस्के,प्रीतमकुमार शेगावकर यांच्यानंतर पाचवा पँथर नेता राज्यात मंत्रीपदावर विराजमान झाला आहे।
अविनाश महातेकर हे त्याबद्दल अभिनंदनास आणि सत्काराला पात्र असून रिपाइं कार्यकर्त्यांना त्याचा वाटणारा आनंदसुद्धा स्वाभाविक आहे। पण रिपब्लिकन पक्षाला हे राज्य मंत्रिपद दिल्याबद्दल फडणवीस सरकारला आणि त्यांच्या भाजपला आंबेडकरी जनतेकडून कौतुक आणि धन्यवाद मिळवण्याचा काडीचाही अधिकार उरलेला नाही।
हेच मंत्रिपद रिपाइंला 2014 सालात राज्यात भाजप सत्तेवर येताच देऊन सत्तेतील सहभागाचे वचन पाळले गेले असते तर महातेकर वा आणखी कुण्या रिपब्लिकन नेत्याचा मंत्रिपदाचा पाच वर्षांचा कार्यकाल आता पूर्ण झाला असता। विशेष म्हणजे, 2014 मध्ये भाजपने देशाची आणि राज्याचीही सता रामविलास पासवान, रामदास आठवले, उदित राज अशा अनेक दलित नेत्यांना जाणीवपूर्वक सोबत घेऊनच हस्तगत केली होती। त्यामुळे मिळालेल्या सत्तेत सन्मानकारक वाटा मिळण्याचा त्या नेत्यांच्या पक्षाचा अधिकार होता। अन तो वाटा देण्याचे इमान राखणे हे भाजपचे कर्तव्यच होते। ते कर्तव्य पार पाडण्याचे लेखी वचनच देवेंद्र फडणवीस यांनी मुखमंत्री होण्याआधी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष असतांना रिपाइंचे राज्याचे प्रमुख भुपेश थुलकर यांना दिले होते। पण नन्तर सत्तेत मश्गुल झालेल्या फडणवीस यांना त्या करारनाम्याचा साफ विसरच पडल्याचे दिसले।
आता सरकारचा कार्यकाल संपण्याच्या तोंडावर फडणवीस आणि त्यांच्या भाजपने रिपाइं नेते राजा सरवदे यांना महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळाचे अध्यक्षपद आणि महातेकर यांना तीन महिन्यासाठीचे राज्यमंत्री पद दिले आहे। यात कसले आले राजकीय इमान, औदार्य आणि युतीचा धर्म?
मुळात रिपाइंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले यांनाच मागील वेळी 2014 सालात राज्यसभेवर घेतल्यानंतर दोन वर्षांनी केंद्रातील राज्य मंत्रिपद भाजपने दिले होते! तिथे पक्षातील इतर समर्पित, त्यागी,ज्येष्ठ रिपब्लिकन नेत्यांना सत्तेत सहभाग मिळण्याची कथा ती काय!
तिकडे कंजूशी
इकडे दानतीचा दुष्काळ
रामदास आठवले हे पुढची पाच वर्षे भाजपसोबत राहून 10 वर्षे साथ देण्याचा जाहीररीत्या दिलेला शब्द पाळतील, यात शंका नाही। त्यांच्याकडे लपवाछपवीचे राजकारण नाही। जे काही करायचे, ते खुलेआम असा त्यांचा खाक्या असतो। शिवसेना भाजप युतीकडे जाण्याआधी त्यांनी 1990 पासून तब्बल दोन दशके काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीला उघड युती करून साथ दिली होती।
त्या कालखंडात आठवले यांनां विधान परिषद सदस्यत्वासह राज्यात कॅबिनेट मंत्रिपद मिळाले होते। तर, आठवले यांच्यापाठोपाठ गंगाधर गाडे, दयानंद मस्के, प्रीतमकुमार शेगावकर यांना राज्यमंत्री पद आणि टी एम कांबळे, अनिल गोंडाने, सुमंतराव गायकवाड यांना आमदारकी आणि चंद्रकांत हंडोरे यांना मुंबईच्या महापौर पदाचा लाभ झाला होता।
अर्थात, ते खरे असले तरी युती करताना सत्तेत 10 टक्के वाटा देण्याचे रिपाईला दिलेले आश्वासन काँग्रेस आघाडीने पाळले नव्हते ही वस्तुस्थिती आहे। त्यामुळे रिपाइंचा सत्तेतील सहभाग हा कायम एका मंत्रीपदापुरताच राहिला होता। महामंडळे, समित्यांवरील नेमणुकांपासून रिपब्लिकन कार्यकर्त्यांना वंचितच राहावे लागले होते।
विशेष म्हणजे, पाच वर्षांच्या सरकारच्या कार्यकाळात एकच राज्य मंत्रिपद दोन रिपब्लिकन नेत्यांमध्ये विभागून देण्याची वेळ आठवले यांच्यावर आली होती।
तर, गंगाधर गाडे यांना विधान परिषदेचे सदस्यत्व दिले न गेल्यामुळे परिवहन मंत्रिपद सहा महिन्यात गमवावे लागले होते। एकूण काय तर, काँग्रेस आघाडीशी युती असलेल्या काळात त्यांची सतेत वाटा देण्याबाबतची कंजूशी रिपाईने पुरेपूर अनुभवली। पण भाजपकडे तर दानतीचाच दुष्काळ दिसत आहे।
गेल्या पाच वर्षात फडणवीस सरकारने राज्यातील सत्तेपासून रिपाइंला दूरच ठेवले होते। अन आता अविनाश महातेकर यांना दिलेल्या राज्य मंत्रिपदाचा किस्सा तर गंगाधर गाडे यांच्यापेक्षाही भन्नाट आहे। गाडे यांचे मंत्रिपद वाचवण्यासाठी विधान परिषदेच्या आमदारकीची तजवीज न केल्यामुळे शरद पवार हे रिपाईच्या रोषास पात्र ठरले होते। पण फडणवीस यांनी तशी वेळ येण्यापासून स्वतःला चाणाक्षपणे वाचवले आहे। कारण तीन महिन्यांनंतर विधानसभा निवडणूकच होणार आहे। त्यामुळे नव्या मंत्र्याचे पद आपोआप खालसा होणार असून ते वाचवण्याचा आणि त्यासाठी कोणाला आमदारकी देण्याचा प्रश्नच मुख्यमंत्री फडणवीस यांना भेडसावणार नाही।
divakarshejwal1@gmail.com
