भुजबळांशी संबंधित ‘दुर्लक्षित’ बातमी
———————-
अनिलकुमार गायकवाड जिंकले!
========================
■ दिवाकर शेजवळ ■
divakarshejwal1@gmail.com
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
गेल्या आठवड्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या मीडियात फारशा न चमकलेल्या ‘दोन बातम्या’ निदर्शनास आल्या. त्यात नाशिकहून आलेली ही पहिली ताजी बातमी आहे.मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून न डावलता त्यांना राष्ट्रीय कोट्यातील वैद्यकीय प्रवेशासाठी हक्काचे 27 टक्के आरक्षण द्यावे अशी मागणी अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्रिय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन आणि सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांच्याकडे केलेली आहे.
वैद्यकीय शिक्षणासाठी राष्ट्रीय कोट्यामध्ये ओबीसींना नियमानुसार 27 टक्के आरक्षण मिळणे आवश्यक असुनही केंद्रिय वैद्यकीय प्रवेश समितीने देशभरातील 177 वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील केंद्राच्या राखीव जागांमध्ये केवळ 3.8 टक्केच आरक्षण ओबीसींना दिले आहे. मोदी सरकारने ओबीसी विद्यार्थ्यांवर केलेला हा घोर अन्याय आहे. त्या विरोधात आवाज उठवत भुजबळ यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात मैदानात उतरण्यासाठी दंड थोपटले आहेत.
भुजबळ हे जामीनावर तुरुंगातून सुटल्यानंतर त्यांचा पुन्हा जम बसण्याबाबत आणि त्यांच्या राजकीय भविष्याबाबत अनेक विश्लेषकांनी साशंकता व्यक्त केली होती. ते दोन वर्षे तुरुंगात असतांना एकदाही त्यांना भेटायला न गेलेले राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार हे त्यांना पुढे राजकारणात कितपत वाव देतील, भुजबळ यांना ओबीसी समाजाची साथ पूर्वीसारखी मिळेल काय, ते पक्षासाठी ‘ एस्सेट ‘ ठरतील की ‘लायबिलिटी’ असे प्रश्न विश्लेषकांना पडले होते.
पण विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात अजब- अकल्पित सत्तांतर घडले. मित्रद्रोह करणाऱ्या देवेन्द्र फडणवीस यांच्या भाजपचा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी कोथळाच काढला. मग सर्वाधिक म्हणजे 105 जागा जिंकलेल्या भाजपला सत्तेतून हद्दपार करून एकाकी पाडण्याची ‘पवार पॉवर’ शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ‘ मास्टर स्ट्राटेजिस्ट’ अमित शहा यांनी दाखवून दिली. मग राज्यातील सत्तांतरानंतर छगन भुजबळ हे ठाकरे सरकारमध्ये अन्न- नागरी पुरवठा खात्याच्या मंत्रीपदावर दिमाखात विराजमान झाले.
भुजबळ हे राष्ट्रवादीचे असले तरी ते ज्या मुशीत घडले, ती मूस शिवसेनेची होती. त्यामुळे लढाऊ बाणा आणि रण गर्जना हा त्यांचा जात्याच पिंड आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी त्यांनी आवाज उठवल्याची नाशिकहून आलेली बातमी म्हणूनच महत्वाची ठरते.
मात्र कोरोनाच्या लॉक डाऊनमुळे गेले दोन महिने वृत्तपत्रे आणि वाचकांची ताटातूट झाली आहे. तर, वृत्तवाहिन्याना कोरोनाने व्यापले आहे. त्या पलीकडच्या बातम्या वृत्तपत्रांच्या ‘ऑन लाईन’ आवृत्यांवर आणि सोशल मीडियावर तेवढ्या झळकतांना दिसतात. या परिस्थितीत छगन भुजबळ यांच्याशी संबंधित ‘दोन बातम्या’ गेल्या आठवड्यात बाहेर आल्या. त्यातील पहिली बातमी नाशिकची ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी त्यांनी आवाज उठवल्याची होती. तिचे अल्प दर्शन वाचकांना सोशल मीडियावर घडले. पण त्यांच्याशी संबंधित असलेली मुंबई उच्च न्यायालयातून आलेली दुसरी महत्वाची एक बातमी मात्र दुर्लक्षित ठरली. ती लोकांपर्यंत काही पोहचू शकली नाही. ती बातमी आहे भुजबळ यांच्याकडे पूर्वी असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यातली. त्या काळात प्रेसिडेन्सी डिव्हिजनमध्ये कार्यकारी अभियंता असलेले अनिलकुमार गायकवाड यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून मुंबई उच्च न्यायालयाने पाच वर्षांनंतर निर्दोष मुक्त केले आहे. हा निकाल 21 मे रोजी देण्यात आला.
कोण आहेत अनिलकुमार गायकवाड?
****************
सध्या राज्य रस्ते विकास महामंडळ
(एम एस आर डी सी) येथे व्यवस्थापकीय सहसंचालक असलेले अनिलकुमार गायकवाड यांचा प्रशंसनीय कामगिरीबद्दल राज्य सरकारने ‘उत्कृष्ट अभियंता’ पुरस्कार देऊन दोनदा राज्यपालांच्या हस्ते गौरव केलेला आहे. मुंबईतील उड्डाणपूले, मुंबई फोर्ट येथील सार्वजनिक बांधकाम भवन, नवी दिल्लीतील दिमाखदार असे महाराष्ट्र सदन, आगीनंतर मंत्रालयाचे करण्यात आलेले आकर्षक मेकओव्हर, वैतरणा प्रकल्पात 276 फूटावर बांधलेला आव्हानात्मक पूल असे अनेक प्रकल्प अनिलकुमार गायकवाड यांच्या कल्पकतेतून साकारले आहेत. सध्या त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबई-पुणे महामार्गावरील मिसिंग लिंक, बांद्रा-वर्सोवा सी लिंक रोड असे महत्त्वाचे प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्राची भाग्यरेषा ठरणारा नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग या प्रकल्पांची जबाबदारीसुद्धा रस्ते विकास महामंडलाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांच्यासोबत अनिलकुमार गायकवाड यांच्या खांद्यावर आहे.
निलंबनाची आफत:काय होते प्रकरण?
*****************
राज्यात 2014 ला सत्तांतर झाले. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्याविरोधात 10 जून 2015 रोजी महाराष्ट्र सदन घोटाळा आणि इंडिया बुल्स गैरव्यवहार प्रकरणात अँटी करप्शन ब्युरोने पहिला गुन्हा दाखल केला. त्या पाठोपाठ सक्त वसुली संचालनालयानेही त्यांच्याविरोधात 15 जून 2015 रोजी मनी लोंडरिंग कायद्याखाली गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर महाराष्ट्र सदनचे शिल्पकार अशी ख्याती मिळवलेले प्रेसिडेन्सी डिव्हिजनचे त्यावेळचे कार्यकारी अभियंता अनिलकुमार गायकवाड यांच्याभोवती फास आवळला गेला. एका प्रकरणात अँटी करप्शन ब्युरोने त्यांच्याही विरोधात गुन्हा दाखल केला. त्यातून त्यांच्यासारख्या सन्मानप्राप्त अभियंत्यावर निलंबनाची आफत कोसळली.
एफ ए इंटरप्रायझेस या कंपनीला क्लास:1-ए सरकारी कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून नोंदणी करायची होती. त्यासाठी त्या कंपनीने सादर केलेली कागदपत्रे छाननी न करताच अनिलकुमार गायकवाड यांनी पुढे सरकवली. हे करतांना त्यांनी नियमांकडे डोळेझाक केली, असा आरोप अँटी करप्शन ब्युरोने केला. अन गायकवाड यांच्याविरोधात 23 सप्टेंबर 2015 रोजी गुन्हा दाखल केला. या फौजदारी कारवाईमुळे त्यांच्यावर घरी बसण्याची मानहानीकारक वेळ आली.
आपल्यावरील हा खटला रद्दबातल करावा, अशी विनंती करणारी गायकवाड यांची एक याचिका अँटी करप्शन ब्युरोच्या कोर्टाने 15 मार्च 2019 रोजी फेटाळून लावली होती. त्यामुळे न्यायासाठी त्यांनी अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. त्यांच्या याचिकेवरील सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती ए एम बादर यांनी अनिलकुमार गायकवाड यांची त्या प्रकरणात निर्दोष मुक्तता केली आहे.
न्यायालय काय म्हणाले?
****************
अनिलकुमार गायकवाड यांनी एफ ए इंटरप्रायझेस कंपनीचे रजिस्ट्रेशन आणि प्रमाणित करण्याच्या प्रकरणात गुन्हेगारी गैरवर्तन केल्याचा प्रथमदर्शनीसुद्धा पुरावा आढळत नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. या प्रकरणाची फाईलही उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्या कंपनीच्या रजिस्ट्रेशन प्रक्रियेवर प्रकाशझोत टाकायला मुळची कागदपत्रेच समोर आलेली नाहीत,असेही न्यायालयाने नमूद केले.
गायकवाड यांना निर्दोष मुक्त करणारा निकाल देताना न्या. बादर यांनी नोव्हेंबर 2018 मध्ये सार्वजनिक बांधकाम खात्यानेच काढलेल्या एका ‘जीआर’चा आधार घेतला. यासारख्या प्रकरणात हलगर्जीपणाबद्दल सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कर्मचाऱ्यांना फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागू नये, असे त्या जीआरमध्ये म्हटलेले आहे. तो जीआर पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलात आलेला असल्याने गायकवाड यांच्यावरील फौजदारी कारवाई गैरलागू ठरते, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला. फौजदारी कारवाईपासून कर्मचाऱ्याना सूट देणारा तो जीआर लागू असताना असा खटला पुढे चालवणे हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग ठरेल, असे मतही न्या बादर यांनी नोंदवले.
जलसंपदा बचावले;पीडब्ल्यूडीवर शेकले.
***********************
2014 सालात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सत्तेबाहेर जाऊन राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आले. काँग्रेसला टू जी स्पेक्टरम,कोळसा आदी घोटाळ्यांच्या आरोपांमुळे केंद्रातील सत्ता गमवावी लागली. त्याचीच पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात घडली. राज्यात 70 हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याच्या प्रकरणाची किंमत काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडीला सत्ता गमावून चुकवावी लागली. जलसंपदा हे खाते त्या आघाडीत राष्ट्रवादीचे अजितदादा पवार आणि सुनील तटकरे यांच्याकडे होते. पण 2014 च्या निवडणूक निकालानंतर भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील बेबनाव हेरून राष्ट्रवादीने सरकार स्थापनेसाठी लगेचच भाजपला ‘बिनशर्त’ पाठिंबा जाहीर करून टाकला होता. प्रत्यक्षात मात्र पुढची पाच वर्षे राष्ट्रवादीने विरोधी पक्षाच्या बाकावरच काढली. पण राष्ट्रवादीच्या ‘अदृश्य टेकु’मुळे युतीच्या सरकारमध्ये शिवसेना दुबळी बनली होती. तरीही गाफीलपणा आणि जोखीम नको म्हणून अदृश्य टेकू कायम हाताशी राहावा, याची भाजपचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी पुरेपूर काळजी वाहिली होती.त्यांनी राष्ट्रवादीवरचा दबाव आणि कारवाईची टांगती तलवार कायम राखली. त्यातून जलसंपदाचे माजी मंत्री पाच वर्षे तणावाखाली राहूनही शेवटी सहीसलामत राहिले .पण सार्वजनिक बांधकाम खात्यावर मात्र काही प्रकरणे चांगलीच शेकली. त्यातून छगन भुजबळ यांना दोन वर्षे तुरुंगवासात काढावी लागली
अनिलकुमार गायकवाड हे भुजबळ यांच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कर्तबगार कार्यकारी अभियंता. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला, तेव्हा त्यांचे सख्खे भाऊ सुनील गायकवाड हे तर लातूर येथून निवडून आलेले भाजपचे खासदार होते! तरीही अनिलकुमार हे फौजदारी कारवाई आणि निलंबित होण्यापासून वाचवू शकले नाहीत. असे का घडले ?
कारण त्या क्षणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे सर्वात मोठा आणि प्राधान्याचा प्रश्न होता तो आपले सरकार पाच वर्षांसाठी निर्धोक करण्याचा. त्यासाठी पाठिंब्याचे ‘अदृश्य हात’ कायम राखून शिवसेनेला शरणागत करण्याइतके महत्व फडणवीस यांच्यालेखी अन्य कोणत्याही गोष्टीला नव्हते. अखेर भाजपच्या पक्षीय स्वार्थाच्या आणि सत्तेच्या या राजकारणात अनिलकुमार गायकवाड यांच्या करियरमधील पाच वर्षांचे मातेरे झाले. असे घडले नसते तर त्यांच्या मेरिटने त्यांना एव्हाना सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या सचिव पदावर विराजमान केले असते यात शंका नाही.
सामाजिक बांधिलकी-जपणारा निगर्वी अधिकारी.
****************
अनिलकुमार गायकवाड यांच्या मित्र वर्तुळात पत्रकारांची कमी नाही. सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील त्यांच्या कामगिरीवर विशेषांक आणि गौरवग्रंथ काही पत्रकारांनी काढलेले आहेत. मात्र, माझा त्यांच्याशी संपर्क जवळपास नाहीच. पण गायकवाड आणि दलित मुक्ती सेनेतील माझे पूर्वीचे सहकारी, बहुजन संग्रामचे अध्यक्ष भीमराव चिलगावकर यांची बऱ्याच वर्षांची मैत्री आहे. त्यांच्या माध्यमातून गायकवाड यांची आणि माझी आतापर्यंत दोनदाच भेट झाली. एकदा ठाण्यात आणि दुसऱ्या वेळी राजधानी दिल्लीत.
दिल्लीतील भेटीला निमित्त होते तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी 10 मार्च 2006 रोजी राजधानीत भरवलेल्या ओबीसींच्या देशव्यापी परिषदेचे. मी त्यावेळी ठाण्यातील दैनिक ‘लोकनायक’चा कार्यकारी संपादक होतो. त्या ओबीसी परिषदेनिमित लोकनायकने विशेषांक काढला होता. त्यामुळे मी आणि भीमराव चिलगावकर त्या परिषदेसाठी आवर्जून गेलो होतो. आम्ही राजधानीत पोहोचल्यावर आमच्या त्या विशेषांकाचे प्रकाशन भुजबळ यांनी स्वतः केले होते. त्यावेळी फुले- आंबेडकरी इतिहासाचे संशोधक प्रा हरी नरके,’ ट्रुथ सिकर्स इंटरनॅशनल'( सत्यशोधक समाज) चे निमंत्रक सुनील सरदार, नवी दिल्लीतील ग्लोबल स्पेक्टरम्स युनिव्हर्सिटीचे थॉम ओल्फ आणि अनिलकुमार गायकवाड हे आमच्यासोबत होते. महाराष्ट्र सदनातील आमच्या वास्तव्याची,खानपानाची आणि परतीच्या प्रवासाची व्यवस्था अर्थातच गायकवाड यांनीच केली होती. त्यावेळी काही वेळ त्यांच्यासोबत घालवण्याची संधी मिळाली होती. त्यामुळे त्यांच्याशी दिल्लीत झालेली भेटच माझ्यासाठी संस्मरणीय ठरली.
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
■माझा न्यायव्यवस्थेवर, न्यायालयावर पूर्ण विश्वास आहे. मला न्याय मिळेल, याबाबत मनात अजिबात शंका नव्हतीच. माझी निर्दोष मुक्तता झाल्याने माझा विश्वास खरा ठरला. त्याचे समाधान आणि आनंद आहेच. पण आरोप शिरावर घेऊन पाच वर्षांचा मोठा काळ ताणतणावाखाली घालवणे माझ्यासाठी खूपच यातना देणारे आणि तापदायक ठरले.
●अनिलकुमार गायकवाड-व्यवस्थापकीय सहसंचालक-एम एस आर डी सी.
◆◆◆◆◆●◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
