बौद्ध समाजाची वाताहत
भाग :1
इतकी मोठी आत्म वंचना
कोणती असू शकेल?
-दिवाकर शेजवळ
**
लोकसभा निवडणूक आणि आणि बौद्ध समाजाची राजकीय वाताहत यावर माझे ‘चिंतन’ रविवारपासून….
असे काल इथे मी जाहीर केले। त्यांनतर आंबेडकरी समाज बेदखल आणि किंमतशून्य झालेला नाही, अशा काही कॉमेंट्स वंचीत बहुजन आघाडीच्या गोटातून त्यावर पडल्या। आता परिस्थिती बदलली आहे, असा सूर त्यात काढण्यात आला। अर्थातच, त्यासाठी बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नव्या पक्षाने लोकसभा निवडणुकीत केलेल्या कामगिरीचा हवाला देण्यात आला।
काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडीला धडा शिकवण्यासाठी ही वेळ योग्य नव्हती, असे म्हणणारे बरेच लोक सोशल मीडियावर सापडतील। पण मी त्यांच्यापैकी नाही आणि काँग्रेस आघाडीच्या सफायामुळे व्यथित होणारा नाही,हे आंबेडकरी चळवळीत सर्वांना पुरेपूर ठाऊक आहे। शिवाय, वंचीत बहुजन आघाडीने 42 लाखाच्या जवळपास मिळवलेली मते आणि काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडीला 15 जागांवर तडाखा देऊन दाखवून दिलेलें उपद्रवमूल्य कोण नाकारू शकेल? तसे करणार्याची गणती मूर्खांतच करावी लागेल।
मात्र बौद्ध समाजाची आजवरची राजकीय वाताहत आणि लोकसभा निवडणुकीतील वंचीत बहुजन आघाडीची कामगिरी या दोन भिन्न गोष्टी आहेत। या दोन्ही मुद्द्यावर स्वतंत्रपणे चर्चा झाली पाहिजे। त्यांची गल्लत कोणी करता कामा नये।
वंचीत बहुजन आघाडीच्या ताज्या कामगिरीने बौद्ध समाजाचे राजकीय नष्टचर्य लगेचच संपेल, अशातला भाग नाही। आंबेडकरी समाजाचे राजकीय भाग्य पालटवण्यात बाळासाहेब आंबेडकर यांचा हा पक्ष पुढील काळात कसा सफल होतो,हे स्पष्ट होण्यासाठी थोडी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे।
तसेच या निवडणुकीत सिद्ध केलेल्या राजकीय उपद्रव मूल्याच्या समाधानात आणि गोडवे गाण्यात गुंतून पडणे, वंचीत बहुजन आघाडीसाठी योग्य ठरणार नाही। राजकीय उपद्रव मूल्याच्या जोरावर सत्तेतील सहभाग मिळवण्यासाठी बाळासाहेबांना आता आपले कौशल्य पणाला लावावे लागणार आहे।
केवळ राजकीय उपद्रव मूल्या पुरतेच बोलायचे झाले तर, बाळासाहेबांनी नव्या पक्षाद्वारे लोकसभा निवडणुकीत करून दाखवलेल्या कामगिरीचे 1990 नन्तर जन्मलेल्या Techno savy पिढीला अप्रूप वाटणे स्वाभाविक आहे। मात्र त्यात अपूर्व आणि ऐतिहासिक फारसे काही नाही। कारण त्यापूर्वीच्या निवडणुकांचा इतिहास तपासला तर बाळासाहेबांनी भारीपतर्फे लोकसभेच्या 15 जागा लढवून काँग्रेसचे 9 उमेदवार गारद केल्याचा दाखला आहे। त्यामुळे बौद्ध समाजाच्या राजकीय भल्यासाठी राजकीय उपद्रव मूल्यापेक्षा सत्तेतील सहभाग अधिक महत्वाचा आणि गरजेचा आहे।
जळजळीत वास्तव काय आहे ?
मागील लोकसभेत मुस्लिम समाजाचे 17 खासदार होते। आता त्यांची संख्या लोकसभा निवडणुकीनंतर वाढून 27 झाली आहे। तर दुसरीकडे, 543 सदस्यांच्या लोकसभेत आंबेडकरी विचारांचा एकसुद्धा खासदार आता दिसणार नाही। डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या रिपब्लिकन पक्षाचा म्हणा किंवा आंबेडकरी चळवळीचा म्हणा, मूळ जनाधार हा बौद्ध समाजच आहे। अन महाराष्ट्रात त्याची ताकद सत्तेच्या राजकारणात निर्णायक आहे, हे आजवर सिद्ध झालेले आहे। असे असतानाही राजकारणात निर्वासित होण्याची वेळ त्याच्यावर आली आहे। त्याची कारणे अनेक आहेत।
या निवडणुकीत काय घडले?
ताज्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांनी एकाही बौद्धांला उमेदवारी दिली नाही। काँग्रेसने एकनाथ गायकवाड आणि किशोर गजभिये या दोघा बौद्धांना रिंगणात उतरवले। पण ते दोघेही पराभूत झाले। मागील लोकसभेत भाजपचे सुनील गायकवाड लातूर आणि शरद बनसोडे सोलापूर हे दोन खासदार होते। यावेळी भाजपने त्या दोघांचे तिकीट कापतानाच उमेदवार यादीत बौद्धांची संख्या 2 वरून 1 वर आणली। त्यानुसार, लातूर येथून सुधाकर शृंगारे हे भाजपचे खासदार बनले आहेत। तर, वंचीत बहुजन आघाडीतर्फे बाळासाहेब आंबेडकर यांच्यासहित पाच बौद्ध उमेदवार मैदानात उतरले होते। पण त्यापैकी कोणीही विजयी होऊ शकले नाही।
विशेष म्हणजे, राजकीय पक्षांत आणि इतर समाजामध्ये बौद्ध समाजाविषयी वाढलेल्या अलर्जीप्रमाणे भाजपने सोलापूर या राखीव मतदारसंघात बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या विरोधात जय सिद्धेश्वर स्वामी यांना उतरवले! ते लिंगडेर या समाजातील असून त्यांची जात अनुसूचित जातींच्या मूळ यादीत नन्तर समाविष्ट करण्यात आलेली आहे।
पक्ष बौद्धांशी असे का वागतात?
अनुसूचित जातींसाठी राखीव मतदारसंघातुन उमेदवारीसाठी राजकीय पक्ष हे बौद्धांऐवजी हिंदुत्वाशी बांधील असलेल्या मागास जातीतील उमेदवारांना पसंती देतात। त्यातच सोशल मीडियाच्या उदयापासून बौद्ध समाजात परधर्म निंदा, द्वेष, बेसुमार कडवटपणा मोठ्या प्रमाणात रुजवला आणि पसरवला जाऊ लागला आहे। त्यातून आपल्या समाजाविषयी दुस्वास वाढीला लागतो आहे। त्याचे होणारे दूरगामी दुष्परिणाम अनेक आहेत। त्यातील सर्वात मोठा दुष्परिणाम म्हणजे बौद्ध उमेदवारांना इतर समाजाची मते मिळणे कठीण बनले आहे। त्यातून आंबेडकरी समाजाला संसदीय राजकारणाची,सत्तेची दारे बंद होऊ लागली आहेत।
बौद्धांची भयंकर राजकीय वाताहत समोर दिसत आहे। त्यांची इतकी भयानक कोंडी केली जात आहे। तरीही आंबेडकरी समाज राजकारणात बेदखल आणि किमतशून्य ठरलेला नाही असे म्हणण्या इतकी मोठी आत्म वंचना कोणती असू शकेल?
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत।)
क्रमशः
बौद्ध समाजाची वाताहत
भाग:2
‘ नवं दलित’ खासदार :
रामनाथ कोविद यांच्या
नव्या आवृत्या!-दिवाकर शेजवळ
बौद्धांची राजकीय वाताहत
भाग:3
आंबेडकरी समाजाची ताकद
परिक्षणाची चीज राहिली आहे काय ?-दिवाकर शेजवळ
ताज्या लोकसभा निवडणुकीत औरंगाबाद वगळता मुस्लिम मते इतर 47 जागांवर वंचीत बहुजन आघाडी या पक्षाकडे वळू शकली नाहीत। हे सत्य खुद्द बाळासाहेब आंबेडकर यांनीच पत्रकार परिषदेतून जाहीररीत्या मांडले आहे।
औरंगाबाद मतदारसंघात एमआयएमचे इम्तियाज जलील हे उमेदवार होते आणि तिथे मुस्लिम आणि बौद्ध मते एकगठ्ठा त्यांच्या पारड्यात पडली। त्यामुळे ते विजयी होऊन लोकसभेत पोहोचले आहेत।
या निवडणुकीत बाळासाहेब आंबेडकर यांचा वंचीत बहुजन आघाडी हा नवा पक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांची एमआयएम यांची युती होती। त्यामुळे बहुजन मतांमध्ये मुस्लिम मतांची भर पडून अकोल्यातून यावेळी बाळासाहेब लोकसभेत पोहोचण्याचा मार्ग सुकर बनेल, अशी अटकळ अनेकांनी बांधली होती। पण तसे काही घडले नाही। अकोल्यासहित उरलेल्या 47 जागांवरही मुस्लिम मतांबाबत वंचित बहुजन आघाडीच्या पदरी घोर निराशाच पडली आहे।
वंचीत बहुजन आघाडीने आपल्या उमेदवारांची घोषणा त्यांच्या ‘जाती’ निशी करण्याकडे जातीने लक्ष दिले होते। आपल्या जातीचा फायदा त्या त्या उमेदवाराला मतदारसंघापुरता मिळण्याची गणिते भले कामी आलीही असतील। पण तिकीट वाटप केलेल्या विभिन्न समाजाची मते सर्वच मतदारसंघात वंचीत बहुजन आघाडीमागे एकवटली काय, याचे काही ठोस उत्तर अद्याप मिळालेले नाही। मात्र वंचीत बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांना मिळालेल्या मतांच्या आकडेवारीतून विभिन्न समाजाची मते मिळण्याची अपेक्षा फलद्रुप झाल्याची खात्री पटत नाही। त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना दलित, बहुजन आणि मुस्लिम यांची एकगठ्ठा मते मिळवण्याचे मोठे आव्हान बाळासाहेब आंबेडकर आणि खासदारओवेसी यांच्यासमोर उभे ठाकले आहे।
युती की स्वबळावरच?
उत्तर प्रदेशात बहुजन समाज पार्टी अनेकदा सत्तेवर आली असून एकदा तर मायावती यांनी तिथे एकहाती आपले सरकार स्वबळावर स्थापन केले होते। मात्र त्याच्या रसभरीत कहाण्यांनी प्रभावित होऊन महाराष्ट्रातील आणि यूपीतील राजकारणाची तुलना करणे गैरलागू तर आहेच। शिवाय, ते पूर्णतः चुकीचेच आहे। कारण दोन्ही राज्यांतील सामाजिक, राजकीय परिस्थिती आणि समीकरणे यात जमीन अस्मानचे अंतर आहे।
उत्तर प्रदेशात एकट्या दलितांची म्हणजे अनुसूचित जातींची लोकसंख्या 21 टक्के आहे। तर, महाराष्ट्रात मात्र बौद्धांसहित अनुसूचित जातींची संख्या 14 टक्क्यांच्यावर जात नाही। शिवाय, आंबेडकरी समाजाचा अपवाद सोडला तर इतर अनुसूचित जाती रिपब्लिकन- बहुजन राजकारणापासून फटकून आहेत। किंबहुना, त्या जाती हिंदुत्वाच्या प्रभावाखाली आहेत।
अशा परिस्थितीत राज्यात बौद्ध समाज बलाढ्य, प्रबळ असला तरी त्याची राजकारणातील ताकद निर्णायक दबावगट इतकीच आहे। हे वास्तव दलित, बहुजन म्हणा की रिपब्लिकन म्हणा, त्या नेत्यांनी मान्य केलेच पाहिजे। कारण बौद्ध आंबेडकरी समाज हाच त्यांचा मूलाधार आहे। जनाधार आणि राजकीय ताकद वाढवण्यासाठीचे सोशल इंजिनियरिंग वगैरे प्रयोग हा सारा नन्तरचा भाग झाला।
बौद्ध समाजाची राजकीय ताकद आणि उपद्रवमूल्य ही काही आता परिक्षणाची आणि सिद्ध करण्याची गोष्ट राहिलेली नाही। हा समाज एकवटून विरोधात गेला की, रमाबाई कॉलनीतील दलित हत्त्याकांडानन्तर शिवसेना भाजप युतीला सत्ता गमवावी लागते। मग काँग्रेस 15 -15 वर्षे राज्य करते। अन, काँग्रेसने फसवणूक , विश्वासघाताचे राजकारण केल्यामुळे बौद्ध समाजाने भाजप शिवसेनेला साथ देणे श्रेयस्कर समजले की केंद्रात मोदींचे तर राज्यात फडणवीस यांचे सरकार येते। आंबेडकरी समाजाच्या बाबतीत राजकीय समीकरण इतके साधे, सरळ, सोपे आहे।
सत्तेच्या तराजुत आपले वजन ज्याच्या पारड्यात, त्याची सत्ता अशी निर्णायक ताकद बौद्ध समाजाची आहे। मात्र स्वबळावर सत्ताधारी होण्यासाठी ती पुरेशी खचितच नाही।
शिवाय, स्वबळावरच्या लढाईप्रमाणेच तिसऱ्या आघाडीची उभारणी किंवा त्यातील सहभाग हा आंबेडकरी समाजासाठी फलदायी ठरत नाही। त्याचा दाहक अनुभव रामदास आठवले आणि बाळासाहेब आंबेडकर या दोघाही नेत्यांनी यापूर्वी अनेकदा घेतलेला आहे।
लोकसभा निवडणुकीत तिसरी आघाडी बनलेल्या वंचित बहुजन आघाडी आणि एमआयएम यांच्या युतीचा फायदा औरंगाबादमध्ये एमआयएमला मिळाला। त्यांची खासदारांची संख्या 2 झाली। पण बाळासाहेबांचा नवा पक्ष मात्र खासदारकीपासून वंचितच राहिला। रामदास आठवले यांच्याही बाबतीत असेच याआधी घडलेले आहे। त्यांनी 2009 च्या निवडणुकीत रिपब्लिकन डावी लोकशाही आघाडीचा प्रयोग केला होता। त्यावेळीसुद्धा रिपब्लिकन पक्षाचा कोणीही उमेदवार विधानसभेवर निवडून जाऊ शकला नव्हता। पण आठवले यांच्या रिडालोस या आघाडीमुळे समाजवादी पार्टीचे नेते अबू असीम आझमी हे मात्र मानखुर्द आणि भिवंडी या दोन्ही मतदार संघातून विजयी झाले होते। नन्तर त्यांनी राजीनामा देऊन सोडलेली जागाही रिपब्लिकन पक्षाला मिळाली नव्हती।
हा आजवरचा अनुभव लक्षात घेता सत्ताधारी आणि प्रमुख विरोधी पक्ष यांच्यापैकी कोणा तरी एकाशी युती- आघाडी करणे ही आंबेडकरी समाजासाठी राजकीय अपरिहार्यता आहे। हे ठाऊक असतानाही ‘एकला चलो रे ‘ चा वांझोटा मार्ग अवलंबणे आत्मघातकी आहे।
क्रमशः
