तब्बल तीन दशकानंतर मिळाला न्याय,बौद्धांची जात प्रमाणपत्राबाबतची कोंडी संपली!-दिवाकर शेजवळ
मुंबई ,दि 28 ऑगस्ट: राज्यातील भाजप -शिवसेना महायुतीच्या सरकारने ‘आपले सरकार’ या पोर्टलवरील ऑन लाईन अर्ज प्रणालीत बौद्ध समाजाला अपेक्षित सुधारणा नुकतीच केली आहे. त्यामुळे जातीच्या प्रमाणपत्राबाबत गेली तब्बल 30 वर्षे बौद्धांची होत आलेली कोंडी एकदाची संपली आहे. बौद्धांना धर्माच्या जागी बौद्ध अशी नोंद करून नमुना क्रमांक: 6 नुसार अनुसूचित जातीची प्रमाणपत्रे आता मिळू लागली आहेत।
बौद्धांना ‘बौद्ध’ म्हणूनच अनुसूचित जातीची प्रमाणपत्रे मिळण्याची मागणी त्यांच्या धार्मिक संघटना आणि आंबेडकरी पक्ष- संघटना 1990 सालापासून सतत करत आल्या होत्या। महाराष्ट्र सरकारने त्यांची मागणी मान्य करत आवश्यक ती कार्यवाहीसुद्धा केल्यामुळे बौद्धांचा जात प्रमाणपत्राचा रखडलेला मोठाच ज्वलंत प्रश्न अखेर सुटला आहे।
व्ही पी सिंगांची घटना दुरुस्ती ठरली होती व्यर्थ ?
आंबेडकरी बौद्ध समाजाला 1956 च्या धर्म परिवर्तनानंतर तब्बल 34 वर्षे केंद्र सरकारच्या सवलतींपासून वंचीत ठेवले गेले होते। हा अन्याय दूर करण्यासाठी केंद्रातील जनता दल सरकारच्या राजवटीत माजी पंतप्रधान दिवंगत व्ही पी सिंग यांनी 1990 सालात घटना दुरुस्ती केली होती। त्यामुळे बौद्धांच्या सवलतींचा प्रश्न सुटला, असे मानले गेले होते। पण त्यानंतरही न्याय मिळण्याची त्या समाजाची आशा फोलच ठरली होती।
सरकार पडल्यावर काय घडले ?
व्ही पी सिंग यांनी केलेल्या संविधान (अनुसूचित जाती) दुरुस्तीमधील अनुच्छेद 3 मध्ये ‘ बुद्धिस्ट’ हा शब्द समाविष्ट करण्यात आला होता. पण त्यानुसार, केंद्र सरकारने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे पुढील कार्यवाही राज्य पातळीवर नंतर टाळण्यात आली. त्यामुळे हिंदू धर्मातील पूर्वाश्रमीची जात नमूद करूनच जातीचे प्रमाणपत्र मिळवणे बौद्धांना भाग पडले. बौद्धांना ‘बौद्ध ‘ म्हणून अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र दिले जात नव्हते. या प्रकारामुळे व्ही पी सिंग सरकारने त्या समाजासाठी केलेले घटना दुरुस्ती व्यर्थ ठरली होती.
ऑन लाईन ‘लोचा’काय होता?
1990 च्या घटना दुरुस्तीनंतर केंद्र सरकारच्या आदेशाप्रमाणे जात प्रमाणपत्राबाबत ऑन लाईन अर्ज प्रणाली तयार करण्याची गरज होती. त्यानुसार, एस सी (शेड्यूल्ड कास्ट) असे टाकल्यानंतर कॉम्प्युटर स्क्रीनवर हिंदू, शीख आणि बौद्ध असे तीन धर्म डिस्प्ले होणे क्रमप्राप्त होते. पण तसे न घडता 6 धर्म डिस्प्ले व्हायचे. त्यातील ‘ बुद्धिस्ट’ हा धर्म सिलेक्ट करताच जातीचा कॉलम लोप पावायचा आणि पुढील प्रोसेस बंद व्हायची. या प्रकारामुळे बौद्धांना हिंदू धर्मातील पूर्वाश्रमीची जात नमूद करूनच जात प्रमाणपत्र मिळवणे भाग पडत होते। पण राज्य सरकारने ऑन लाईन अर्ज प्रणालीतील हा ‘लोचा’ प्रदीर्घ काळानंतर अखेर थांबवला आहे.
जात प्रमाणपत्राबाबत बौद्धांची होणारी ही कोंडी थांबवण्यासाठी ‘ बुद्धिस्ट शेड्यूल्ड कास्ट मिशन ऑफ इंडिया’ या संघटनेचे राष्ट्रीय संयोजक अच्युत भोईटे, वंचीत बहुजन आघाडीचे नेते ऍड प्रकाश आंबेडकर आणि भारतीय बौद्ध महासभा यांनी राज्य सरकारकडे सतत आग्रही मागणी केली होती.
व्ही पी सिंग यांच्या 1990 सालातील घटना दुरुस्तीपासून देशातील इतर सर्व राज्यांत बौद्धांना ‘बौद्ध’ म्हणूनच अनुसूचित जातीची प्रमाणपत्रे मिळत आली आहेत. पण काँग्रेसच्या प्रदीर्घ राजवटीत फक्त एकट्या महाराष्ट्रातच तशी प्रमाणपत्रे नाकारून बौद्धांची कोंडी केली गेली होती. इथे इतर राज्यांप्रमाणे नमुना 6 ऐवजी नमुना 7 हा प्रमाणपत्राचा नवा अजब प्रकार तयार केला गेला होता. केंद्र सरकारच्या घटना दुरुस्तीला तो हरताळ फासणारा होता। बौद्धांवरील हा अन्याय थांबवल्याबद्दल मुखमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आणि महायुतीच्या सरकारला आम्ही धन्यवाद देतो.
■ अच्युत भोईटे
राष्ट्रीय संयोजक,
बुद्धिस्ट शेड्यूल्ड कास्ट मिशन ऑफ इंडिया
