●●●●●●●●●●●●
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन येत्या २२ डिसेंम्बरपासून सुरू होत आहे. त्यानिमित्ताने आंबेडकरी संग्रामने मुख्यमंत्री मान. उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेले हे निवेदन. अनुसूचित जातींसाठीच्या राखीव मतदारसंघातून निवडून गेलेल्या आमदारांची संख्या २९ इतकी आहे. त्यांच्यापैकी प्रत्येकाला पत्र पाठवण्यात आले आहे. दलितांच्या संविधानिक अधिकारांची जपणूक करणे हे त्या आमदारांचे नैतिक कर्तव्य आणि घटनादत्त जबाबदारीच आहे. आपण सर्वांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रावर comment मध्ये फक्त आणि फक्त– ( केवळ Like नको)
‘सहमत’ हा एकच शब्द टाइप करण्याची तसदी घ्यायची आहे. पाहू या! तुमच्या पाठिंब्यानंतर २९ आमदार विधिमंडळात उठाव करून 875 कोटी सामाजिक न्याय खात्याला परत मिळवून देतात की नाही ते.
आंबेडकरी संग्राम ( महाराष्ट्र राज्य)
AMBEDKAREE SANGRAM
कार्यालय: सुप्पारक भवन, प्लॉट नंबर ५२, सेक्टर:१९, खारघर, नवी मुंबई- ४१०२१०
दि. १६ डिसेंम्बर २०२१
प्रति,
मान. उद्धवजी ठाकरेसाहेब,
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य,
मंत्रालय, मुंबई-३२
विषय: नागपूरचे रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी वळवलेले अनुसूचित जातींच्या विकासाचे ८७५ कोटी रुपये सामाजिक न्याय खात्याला परत मिळण्यासाठी आणि विशेष घटक योजनेचा संपूर्ण निधी दलित विकासावरच खर्च करणे बंधनकारक करण्यासाठी कर्नाटक, आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही कायदा करण्यासाठी निवेदन.
महोदय,
जयभीम. जय भारत.
महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींची लोकसंख्या १ कोटी ३५ लाख (१२ टक्के) इतकी आहे. भारतीय संविधानाचे जनक डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनुसूचित जातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्वाचा संविधानिक अधिकार दिलेला आहे. त्यानुसार, शिक्षण- नोकऱ्यांमध्ये संधी आणि विकास निधीचा वाटा दलित समाजाला देय आहे.
मात्र फुले- शाहू-डॉ आंबेडकर आणि प्रबोधनकार ठाकरे यांचा वारसा सांगणाऱ्या आपल्या राज्यातही अनुसूचित जातींवर घोर अन्याय होत आला आहे. राज्य सरकारचे हे धोरण त्या समाजाच्या संविधानिक अधिकारांची पायमल्ली करणारे आहे.
सरकारी रुग्णालये उभारण्याची जबाबदारी ही आरोग्य खात्याची तर वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्याची जबाबदारी ही वैद्यकीय शिक्षण खात्याची आहे. असे असतानाही राज्य सरकारने ऑक्टोबरमध्ये नागपूरचे रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी सामाजिक न्याय खात्याकडील दलित विकासासाठीचे ८७५ कोटी रुपये हिसकावले आहेत. अशाप्रकारे गेल्या २० वर्षांत १४ हजार कोटी पळवण्यात आले आहेत. त्या खात्याला निधी देण्यात हात आखडता असल्याने आतापर्यंत ३० हजार कोटी नाकारण्यात आले आहेत.
मुळात राज्याच्या 2021- 2022 या वर्षाच्या 3 लाख 80 हजार कोटींच्या अर्थसंकल्पातून अनुसूचित जातींसाठी 50 हजार कोटी मिळणे क्रमप्राप्त होते. पण सामाजिक न्याय खात्याला एकूण अर्थसंकल्पाच्या 2 टक्के म्हणजे 6 हजार 788 कोटी देण्यात आले. आता त्यातूनही 875 कोटी रुपये रुग्णालयासाठी काढून घेण्यात आले आहेत.त्याचा अर्थ दलितांच्या विकासासाठी सामाजिक न्याय खात्याच्या वाट्याला दीड टक्काच निधी मिळाला आहे. हा सारा प्रकार अनुसूचित जातींना विकासापासून वंचित ठेवणारा आहे.
त्याविरोधात दलित, आदिवासी, मागास समाजात तीव्र असंतोष आणि संतापाची भावना व्यक्त होताना दिसत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, आंबेडकरी संग्रामने सर्व मंत्री आणि राखीव मतदारसंघातून निवडून आलेल्या आमदारांच्या मतदारसंघात स्वाक्षरी अभियान हाती घेतले आहे. त्याचा प्रारंभ महापरिनिर्वाण दिनी चैत्यभूमीवर रिपब्लिकन सेनेचे प्रमुख आनंदराज आंबेडकर यांच्या हस्ते करण्यात आला आहे. या अभियानात अनुसूचित जाती/ जमातींमधील संतप्त जनभावनेची प्रचिती जागोजागी येत आहे.
आमच्या मागण्या:
१. नागपूरच्या रुग्णालयासाठी सामाजिक न्याय खात्याचा निधी वळवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाआधी मागे घ्यावा.
२. अनुसूचित जातींच्या विकासासाठीचा निधी त्याच कामी खर्च करणे बंधनकारक करावे. त्यासाठी कर्नाटक, आंध्रप्रदेश या राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही त्वरित कायदा करण्यात यावा.
३.आंबेडकरी संग्रामच्या अजेंड्यातील मागण्यांची अंमलबजावणी करावी.
आपले विनीत
( प्रा डॉ जी के डोंगरगावकर)
अध्यक्ष/ शिक्षणतज्ञ
मो: 9930958025
( दिवाकर शेजवळ)
सरचिटणीस/ ज्येष्ठ पत्रकार
मो: 9022609692
(सतीश डोंगरे)
उपाध्यक्ष/ बँक कर्मचारी नेते
मो: 9930328726
ambedkareesangram@gmail.com
